Punjab News: पंजाब सरकार ने टेक्स्टाईल सैक्टर में सुधार के लिए 3 सैक्टर-विशेष कमेटियों को किया नोटीफायी

Daily Samvad
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AAP Sanjeev Arora

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) ने आज बताया कि पंजाब (Punjab) में औद्योगिक नीति और आसानी से कारोबार करने के लिए और सुधार लाने के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु तीन कमेटियों को नोटीफायी किया गया है।

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इस सम्बन्ध में वर्धमान टेक्स्टाईल से श्री एसपी ओसवाल की अध्यक्षता अधीन स्पिनिंग और बुनाई सैक्टर कमेटी स्थापित की गई है। इसी तरह, मौंटी कार्लाे फैशनज़ लिमटिड, लुधियाना से श्री सन्दीप जैन और बाला जी डाइंग से श्री रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता अधीन ऐपेरल, डाइंग और फिनिशिंग यूनिट सैक्टर की कमेटी स्थापित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि तीनों कमेटियों से सम्बन्धित सदस्यों के विवरण नीचे लिखे अनुसार हैं-

SANJEEV ARORA
SANJEEV ARORA

स्पिनिंग और बुनाई कमेटी

SP ओसवाल, चेयरमैन, वर्धमान टेक्स्टाईल

ADC (जनरल) लुधियाना, मैंबर सचिव, सरकार

  • अभिषेक गुप्ता, मैंबर, ट्राइडेंट लिमटिड, बरनाला
  • अमित जैन, मैंबर, सीआईआई (पंजाब स्टेट कौंसिल), एमडी शिंगोरा टैकस्टाईलज़ लिमटिड लुधियाना
  • अमित थापर, मैंबर, सीआईआई नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट परमोशन कमेटी – चेयरमैन/ डब्लयूडब्लयूइ ईपीसी – बोर्ड मैंबर
  • के. के. शर्मा, मैंबर, अमृतसर टैक्स्टाईलज़ एंड प्रोसैसरज़ एसोसिएशन
  • कमल डालमिया, मैंबर, नवनीत सिंथेटिक प्राईवेट लिमटिड, अमृतसर
  • प्रियंका गोयल, मैंबर, ऐसोसीएटिड इंडस्टरियल एसोसिएशन, दबुर्जी रोड, अमृतसर
  • रविन्द्र खन्ना, मैंबर, टारपैकस वूल थ्रैड एलएलपी
  • सचिन खन्ना, मैंबर, स्वदेशी वूलन मिल्लज़
  • संभव ओसवाल, मैंबर, नाहर स्पिनिंग मिल्लज़
  • सिद्धार्थ खन्ना, मैंबर, अरीसुदाना इंडस्ट्रीज़

ऐपेरलस कमेटी

Sandeep Jain from Monte-Carlo
Sandeep Jain from Monte-Carlo

डाइंग और फिनिशिंग यूनिट कमेटी

Rajnish Gupta of Balaji Dyeing
Rajnish Gupta of Balaji Dyeing

कमेटियाँ 1 अक्तूबर तक सिफ़ारिशें जमा कराएंगी

हरेक कमेटी का मुख्य काम सरकार को पंजाब के विलक्षण औद्योगिक वातावरण के साथ-साथ ढांचागत और वित्तीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपने ख़ास क्षेत्र के लिए एक अनुकूलित औद्योगिक ढांचे/नीति के लिए एक ढांचागत दिश प्रदान करना होगा। इसके लिए कमेटी को देश के अन्य सभी सम्बन्धित राज्यों की नीतियों और ढांचों की जांच करनी चाहिए और इस तरह पंजाब के लिए एक ’सर्वाेत्तम- दर्जे’ नीतिगत ढांचा विकसित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कमेटियाँ 1 अक्तूबर, 2025 तक लिखित रूप में यह सिफ़ारिशें जमा कराएंगी।

हर कमेटी में एक चेयरपरसन और उद्योग जगत से कुछ मैंबर होंगे। हालाँकि सरकार द्वारा अन्य मैंबर शामिल किये जा सकते हैं। यह मैंबर आकार में पैमाने और भौगोलिक तौर पर विभिन्न होंगे जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि चर्चा के दौरान सभी विचार पेश किये जाएँ। उन्होंने कहा कि मैंबर समूचे क्षेत्र के विभिन्न उप-भागों की नुमायंदगी भी करेंगे।

हर कमेटी को सचिवालय सहायता पर बताए अनुसार कमेटी के मैंबर-सचिव के द्वारा प्रदान की जायेगी, जो कमेटी की मीटिंगों के आयोजन और मिंट तैयार करने के लिए भी इंचार्ज होगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग के जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र (जीएमडीआईसी) और पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमैंट परमोशन ( पीबीआईपी) के सम्बन्धित सैक्टर अफ़सर ज़रूरत अनुसार कमेटी को सम्बन्धित प्रशासकीय सहायता प्रदान करेंगे।















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