डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) ने मंगलवार को पंजाब (Punjab) को मेडिकल शिक्षा (Medical Education) का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य में चल रहे मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) के निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा हो।
यह भी पढ़ें : अमेरिका की इन Universities में कम पैसों में करें पढ़ाई, यहां जाने सब कुछ
उन्होंने कहा कि एसएएस नगर (मोहाली), कपूरथला, संगरूर, होशियारपुर और मलेरकोटला में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का उद्देश्य राज्य को देशभर में मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाना है, जिससे पंजाब के लोगों को बड़ा लाभ होगा।
निर्माण का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा होना चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में विश्वस्तरीय डॉक्टर तैयार करने की समृद्ध विरासत है और आज भी बड़ी संख्या में छात्र डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को इन मेडिकल कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अमृतसर, फरीदकोट और पटियाला के मेडिकल कॉलेजों के सुधार के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
मेडिकल कॉलेजों से जनता को लाभ
उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग इन कॉलेजों और अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से जनता को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में और अधिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कर आम जनता का भला किया जा सकेगा। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से कहा कि वे और अधिक सुपर स्पेशलिस्ट्स को सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करें।
