डेली संवाद, चंडीगढ़। Land Pooling Policy: पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लैंड पूलिंग नीति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
लैंड पूलिंग नीति’ पर लगी रोक
मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की ‘लैंड पूलिंग नीति’ (Land Pooling Policy) पर रोक लगा दी है। कल, इसके खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस नीति की खामियों पर कड़ा संज्ञान लिया था।
यह भी पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर ब्रिटेन का सनसनीखेज खुलासा
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। जल्दी ही अदालत के आदेश जारी होंगे। उसके बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 अहम सवाल उठाए।
पहला सवाल यह था कि क्या इस पॉलिसी के लिए पर्यावरणीय आकलन (Environmental Assessment Study) करवाया गया है। दूसरा सवाल था कि भूमिहीन मजदूरों और जमीन पर निर्भर अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए क्या प्रावधान हैं।
‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013’ का उल्लंघन
इससे पहले, अदालत ने कल एक दिन के लिए इस नीति पर रोक लगा दी थी। अब अदालत ने पंजाब सरकार की ‘लैंड पूलिंग नीति’ पर रोक लगा दी है। अदालत पंजाब सरकार द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में सरकार की इस नीति को ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013’ का उल्लंघन बताया गया है।
