डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: देश की मोदी सरकार द्वारा बीते कल सोमवार से पूरे देश मे इतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जी.एस.टी बदलाव को लेकर जालंधर (Jalandhar) भाजपा प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता मे पूर्व सांसद व पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष श्वेत मलिक ने प्रेस वार्ता की।
GST व्यवस्था को और सरल बनाया
इस अवसर पर पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पंजाब भाजपा उपप्रधान पूर्व विधायक के. डी भंडारी, पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़, भाजपा जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की, राजेश कपूर, सचिव मीडिया प्रभारी अमित भाटिया विशेष रूप से उपस्थित थे। मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के व्यापारियों, उद्योग जगत और आम नागरिकों को राहत देने के लिए GST ( गुड्स एंड सर्विस टैक्स) व्यवस्था को और सरल बनाया है।
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जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिससे देश के हर वर्ग किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा सभी को लाभ होगा और जीएसटी का बोझ कम होगा, प्रक्रियाएं सरल होंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब सिर्फ दो प्रमुख स्लैब – 5% और 18% – बचेंगे जबकि कांग्रेस शासन में 30 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता था।
मोदी सरकार ने नवरात्री व दिवाली का उपहार दिया
मलिक ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता को नवरात्र व दिवाली का उपहार दिया है जिससे अब ज़रूरी सामान और दवाइयों पर टैक्स घटाकर जनता की जेब पर बोझ कम किया गया है, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं शराब व सिगरेट पर 40% टैक्स लगाकर सामाजिक न्याय का संतुलन कायम रखा गया है। श्वेत मलिक ने बताया कि प्रमुख बदलाव सरल स्लैब संरचना – अब केवल GST में 5 % और 18% की दरें, रह गई है और 12 % और 28% दर समाप्त कर दी गई है।
मलिक ने बताया कि आवश्यक वस्तुएँ – साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किराने का सामान, कपड़े आदि पर टैक्स की दर केवल अब 5% है। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य व जीवन बीमा अब GST मुक्त हो गए। वहीं जीवन रक्षक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटा दिया गया है। मलिक ने जानकारी दी कि वाहन व उपभोक्ता सामान– छोटी कारें, टीवी, एसी आदि पर अब टैक्स 18 % कर दिया है जो पहले 28% था। श्वेत मलिक ने बताया कि – इस सुधार से लगभग 2 लाख करोड़ उपभोक्ता खर्च बढ़ने की संभावना है और जब लोग अधिक खरीदारी करेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।
मोदी सरकार का नया नारा
मलिक ने कहा यह सुधार केवल टैक्स का नहीं, बल्कि जनविश्वास और जनता के जीवनस्तर सुधारने का कदम है। एक देश, आसानटैक्स – अब यही मोदी सरकार का नया नारा है। पंजाब के व्यापारी, उद्योग और किसान वर्ग इस सुधार से सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। मोदी सरकार का राजनीतिक संदेश है कि विपक्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आलोचना करता रहे परन्तु हम देश के नागरिकों का जीवन सर्वसुविधा संपन्न करेंगे।
मलिक ने कहा मोदी का विज़न साफ़ है न्यूनतम टैक्स अधिकतम विकास, यह कदम Ease of Doing Business और Ease of Living दोनों को मजबूती देगा। सेवाओं के लिए भारत में जीएसटी पंजीकरण के लिए दहलीज सीमा, 40 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 20 लाख। भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है, जिसका अर्थ है कि कराधान का प्रशासन संघ और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाता है।
