Jalandhar News: जालंधर के Glenmore Greens कालोनी पर अफसरों की ‘दरियादिली’, सरकार को करोड़ों का नुकसान

Daily Samvad
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Glenmore Greens
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर नगर निगम (Municipal Corporation Jalandhar) के अफसर कालोनाइजरों पर दरियादिली दिखा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक ऐसा ही मामला खुलरा किंगरा में डेवलेप की गई ग्लेनमोर ग्रीन्स (Glenmore Greens) कालोनी का सामने आया है। जिसे कमिश्नर रहे गौतम जैन ने 70 लाख रुपए का नोटिस जारी किया था। उसके बाद कोई कार्ऱवाई ही नहीं की गई।

जालंधर (Jalandhar) के खुरला किंगरा इलाके में अमरजीत नामक शख्स ने Glenmore Greens नाम से रिहाइशी कालोनी विकसित की गई। नगर निगम ने MTP/4023 नंबर का लाइसेंस 25-05-2018 को जारी किया। लेकिन कालोनाइजर ने रिहाइशी कालोनी में फ्लैट बनाकर बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन किया। यही नहीं कलोनाइजर ने नगर निगम से कोई कंपलीशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया।

Galen More Green Khurla Kingra Jalandhar
Galen More Green Khurla Kingra Jalandhar

अमरजीत को निगम ने भेजा नोटिस

आरटीआई एक्टिविस्ट करणप्रीत सिंह की शिकायत के बाद नगर निगम ने 9 जुलाई 2025 को अमरजीत के नाम नोटिस निकाला। नोटिस में कहा गया है कि लेआउट प्लान के विपरीत निर्माण करवाया गया। निगम ने कालोनाइजर अमरजीत से कालोनी के सभी दस्तावेज मांगा है। इसके बाद कालोनाइजर ने एक चिट्ठी लिखकर 3 महीने की मोहलत मांगी है।

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जालंधर की Glenmore Greens कालोनी के मालिक ने कहा था कि 3 महीने में रिवाइज्ड प्लान जमा करवा कर के फीस भरेंगे, लेकिन तीन महीने बीतने के बाद भी कालोनाइजर द्वारा न तो कोई फीस भरी गई और न ही कोई रिवाइज्ड प्लान जमा करवाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि 7 साल तक इस कालोनी के खिलाफ नगर निगम ने कोई कार्ऱवाई ही नहीं की। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

Glenmore Greens Colony
Glenmore Greens Colony

लोकपाल ने निगम अफसरों को किया तलब

बिल्डिंग बायलाज के जानकार बताते हैं कि नियमानुसार कालोनाइजर का लाइसैंस रद्द करके उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इसके साथ ही साल 2018 से लेकर अब तक जिन एटीपी और इंस्पैक्टर की तैनाती इस इलाके में रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पंजाब के लोकपाल ने मामला तलब कर लिया है।

Glenmore Greens Flats
Glenmore Greens Flats

शिकायतकर्ता करणप्रीत सिंह ने कहा है कि लोकपाल ने इस मामले में एटीपी, एमटीपी और कमिश्नर को नोटिस भी जारी किया है। बावजूद इसके नगर निगम के अफसरों द्वारा कोई कार्ऱवाई नहीं की जा रही है। वहीं, इस संबंध में एटीपी विकास दुआ ने कहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले इस इलाके का चार्ज मिला है, कालोनी के दस्तावेज देख कर ही कुछ बता सकेंगे।

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