डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मिनिस्टीरियल सेवाएं कैडर से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के समाधान की दिशा में कदम उठाते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों से संबंधित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को यह सिफारिश करेगी कि विभिन्न विभागों में मिनिस्टीरियल सेवाओं के कैडर के लिए एकसमान सेवा नियमों को तैयार करने की संभावना का अध्ययन करने हेतु एक ऑफिसर्स कमेटी गठित की जाए, ताकि इन कर्मचारियों की सेवाओं के माहौल में एकरूपता लाई जा सके और किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
पहले से ही प्रक्रिया में कई मांगें
पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कई मांगें पहले से ही प्रक्रिया में हैं। जवाबदेह और पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन की अन्य जायज़ मांगों का भी जल्द समाधान किया जाएगा।
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वित्त मंत्री ने इसके अलावा शिक्षा विभाग की तीन यूनियनों, मास्टर कैडर यूनियन, एलीमेंटरी टीचर्ज़ यूनियन और मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन शामिल हैं, के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान यूनियनों ने वेतन, पदोन्नति और छुट्टी संबंधी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह प्रक्रिया अधीन मामलों के समाधान में तेजी लाए और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए कि वे अन्य जायज़ मुद्दों को हल करने के लिए यूनियन नेताओं के साथ नियमित बैठकें करें।
वित्त मंत्री ने पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनते हुए वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार जायज़ शिकायतों को दूर करने और निष्पक्षता, सम्मान तथा जवाबदेही पर आधारित कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है।
