डेली संवाद, चंडीगढ़/नई दिल्ली। Chandigarh News: केंद्र सरकार के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है।
इस प्रस्ताव पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से X पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने की कोशिश नहीं करता है।
कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी
गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि न ही इसका मकसद चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्थाओं को बदलना है।
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चंडीगढ़ (Chandigarh) के हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ पूरी तरह से सलाह-मशविरा करने के बाद ही कोई सही फैसला लिया जाएगा।
चिंता करने की जरूरत नहीं
इस मामले पर किसी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार का संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में इस बारे में कोई बिल लाने का कोई इरादा नहीं है।
