डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मजदूरों ने आज 16वीं पंजाब विधान सभा के 11वें विशेष सत्र की कार्यवाही देखी। वे केंद्र सरकार के उस फैसले से चिंतित थे, जिसमें मनरेगा की जगह नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) एक्ट, 2025 लागू किया गया है।
मजदूरों की रोजी-रोटी छीन ली
मनरेगा वर्करों ने कहा कि नई स्कीम में कई खामियां हैं और मनरेगा स्कीम को खत्म करने से उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मजदूरों ने कहा कि इस वीबी-जी राम जी एक्ट को रद्द करने की सख्त जरूरत है क्योंकि यह हमारे भावी जीवन में अनिश्चितता पैदा करता है।
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यह मजदूर विरोधी कानून है। मजदूरों ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों की रोजी-रोटी छीन ली है। यह हमारे खिलाफ एक जानबूझकर सोची-समझी खतरनाक साजिश है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के मुंह से रोटी छीन ली है।
