डेली संवाद, चंडीगढ़। Rules Change From 1 August: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का सीधा प्रभाव आम लोगों के खर्च, बैंकिंग सेवाओं, यात्रा और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा। 1 अगस्त 2026 से स्पीड पोस्ट, रेलवे तत्काल टिकट, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, एफडी और आधार से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं।

स्पीड पोस्ट के नियम बदले

रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट को लेकर नया फैसला लिया है। अब 500 ग्राम तक के राखी वाले लिफाफों को पार्सल की जगह डॉक्यूमेंट कैटेगरी में भेजा जाएगा। इससे राखी भेजने वालों को पहले के मुकाबले कम शुल्क देना पड़ेगा।

डाक विभाग ने बड़े शहरों के लिए नई डिलीवरी सुविधा भी शुरू की है। 50 ग्राम तक के स्थानीय स्पीड पोस्ट लिफाफे के लिए बेस रेट 38 रुपये रखा गया है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में भेजने पर जीएसटी सहित 94 रुपये शुल्क लगेगा।

तत्काल रेल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव

रेल यात्रियों के लिए भी 1 अगस्त से नया नियम लागू हुआ है। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान टोकन जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है।

अब टोकन मिलने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के अनुसार तय होगा। रेलवे का उद्देश्य रिजर्वेशन काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है।

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। अगस्त में कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को राहत मिली है।

19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कमी की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

दैनिक इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ने की संभावना

अगस्त महीने में कुछ सामान महंगे हो सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, FMCG सेक्टर में चाय, साबुन, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में 6 से 8 फीसदी तक बढ़ोतरी संभव है।

इसके अलावा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हो सकते हैं। चिप की कीमतों में बढ़ोतरी का असर स्मार्टफोन और ऑटो सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है।

क्रेडिट कार्ड और FD ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट

नए महीने की शुरुआत से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट, फीस और अन्य सुविधाओं से जुड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं।

इसके साथ ही कुछ बैंकों द्वारा एफडी की ब्याज दरों में भी संशोधन किया जा सकता है। अगर आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला होता है, तो उसका असर लोन की EMI और जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ सकता है।

ITR नहीं भरने वालों को देना पड़ सकता है जुर्माना

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 थी। जिन लोगों ने तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब लेट फीस और अन्य नियमों का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं बिजनेस और अन्य कैटेगरी के लिए ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की अंतिम तारीख अलग-अलग तय की गई है।

आधार से जुड़े KYC सिस्टम में बदलाव

बैंक, बीमा कंपनियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए अगस्त से सेंट्रल KYC सिस्टम (CKYC 2.0) लागू किया जा रहा है।

इस नए सिस्टम में ग्राहक की सहमति के बाद संस्थाएं सेंट्रल रिकॉर्ड से जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगी। इससे खाता खोलने और जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया तेज होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

इन बदलावों के बाद आम लोगों को अपने बैंक, टैक्स और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा।