डेली संवाद, चंडीगढ़/कनाडा। Canada Visa Rules 2026: कनाडा में रह रहे पंजाबियों और अन्य प्रवासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कनाडा (Canada) की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने इमिग्रेशन सिस्टम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बिल C-12 के तहत छह महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य शरणार्थी दावों (Asylum Claims) की प्रक्रिया को तेज करना, लंबित मामलों का बोझ कम करना और वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सुरक्षा प्रदान करना है। IRCC के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में शरणार्थी मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके कारण इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (IRB) पर लंबित मामलों का दबाव बढ़ गया था। इसी को देखते हुए कनाडा (Canada) सरकार ने नई समय-सीमाएं और प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं।

कनाडा में असाइलम का दावा

नए नियमों के तहत अब कोई भी व्यक्ति कनाडा (Canada) पहुंचने के एक वर्ष के भीतर ही शरणार्थी (Asylum) दावा कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय बाद दावा करता है, तो उसका मामला IRB के पास नहीं भेजा जाएगा और उसे अयोग्य माना जाएगा।

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इसके अलावा, अमेरिका (USA) से कनाडा (Canada) की सीमा को आधिकारिक चेकपोस्ट के बजाय किसी अन्य रास्ते से पार करने वाले लोगों के लिए भी नई शर्त लागू की गई है। ऐसे लोगों को कनाडा (Canada) पहुंचने के 14 दिनों के भीतर शरणार्थी दावा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा के बाद किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया आधुनिक

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया है। अब ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा और केवल पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इससे प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने में मदद मिलेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत IRCC को अब कानूनी रूप से यह अधिकार मिल गया है कि वह शरणार्थियों से जुड़ी जानकारी अन्य संघीय और प्रांतीय सरकारी विभागों के साथ साझा कर सके। सरकार का कहना है कि इससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

जान को खतरा या उत्पीड़न का जोखिम

इसके साथ ही सरकार को वीजा (Canada Visa), वर्क परमिट (Canada Work Permit) और स्टडी परमिट (Canada Study Permit) जैसे इमिग्रेशन (Canada Immigration) दस्तावेजों को जनहित में निलंबित, रद्द या संशोधित करने की व्यापक शक्तियां भी दी गई हैं। हालांकि ऐसे किसी भी निर्णय की जानकारी संसद को देना अनिवार्य होगी। हालांकि नए नियमों के कारण अयोग्य घोषित किए जाने वाले लोगों के लिए भी राहत का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में प्री-रिमूवल रिस्क असेसमेंट (PRRA) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत यह मूल्यांकन किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को उसके मूल देश वापस भेजने पर उसकी जान को खतरा या उत्पीड़न का जोखिम तो नहीं है।

इमिग्रेशन सिस्टम होगा प्रभावी

विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों का सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो कनाडा (Canada) में शरणार्थी (Asylum) दावे के जरिए स्थायी निवास की उम्मीद रखते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि नए नियमों से वास्तविक जरूरतमंद लोगों को जल्दी राहत मिलेगी और इमिग्रेशन सिस्टम (Immigration System) अधिक प्रभावी बन सकेगा।