डेली संवाद, चंडीगढ़। CBI Raid: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में मंगलवार शाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम पहुंची। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। CBI की टीमें चंडीगढ़ के अलावा मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में कुल 8 स्थानों पर जांच कर रही हैं।

कार्रवाई के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण, जिनमें लैपटॉप और मोबाइल फोन शामिल हैं, जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी फैसलों में कथित हस्तक्षेप के आरोपों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था।

हाईकोर्ट के आदेश पर CBI जांच

ED ने पंजाब के DGP को पत्र भेजकर मामले में FIR दर्ज करने की मांग की थी। ED का आरोप था कि ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों से जुड़े मामलों में कथित तौर पर प्रभाव का इस्तेमाल किया गया।मामले में मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन का नाम सामने आया।

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ED की ओर से उन्हें मामले में मुख्य आरोपी बनाए जाने की बात सामने आई, जबकि पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की थी। इसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने OSD के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद CBI ने राजबीर सिंह घुम्मन समेत छह नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

ED ने जुलाई-अगस्त में भेजी थीं 3 चिट्ठियां

जानकारी के मुताबिक, ED ने जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान पंजाब के DGP गौरव यादव को तीन पत्र भेजे थे। इन पत्रों में कथित भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।

ED ने आरोप लगाया था कि ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों से जुड़े मामलों में कुछ लोगों की कथित भूमिका सामने आई।

WhatsApp चैट और डिजिटल सबूतों का दावा

ED के मुताबिक, जांच के दौरान WhatsApp चैट और अन्य डिजिटल सामग्री सामने आई थी। एजेंसी का दावा है कि इन बातचीत में ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से संबंधित जानकारी मिली।

जांच के दौरान नितिन गोहल समेत कुछ लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी लिए जाने और दस्तावेज तथा डिजिटल सामग्री बरामद होने की बात भी सामने आई। ED ने नितिन गोहल से 20.98 लाख रुपये नकद बरामद होने का दावा किया है।

GMADA जमीन और रियल एस्टेट एंगल

यह मामला GMADA की जमीन, CLU, प्रॉपर्टी लेन-देन और रियल एस्टेट से जुड़े कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से भी जुड़ा बताया जा रहा है। ED ने आरोप लगाया था कि सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित तौर पर प्रभाव का इस्तेमाल किया गया।

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं हुई और मामले की सुनवाई के लिए आगे की तारीख की बात सामने आई है।

हाईकोर्ट ने CBI को मामले में FIR दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।फिलहाल CBI की टीमें अलग-अलग स्थानों पर जांच कर रही हैं। मामले में सामने आए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी।