Saturday, 27 September 2025
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Changes From 1 October: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये सारे नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर
डेली संवाद, चंडीगढ़। Changes From 1 October:
सितंबर महीना खत्म होने को अब अब कुछ ही दिन बाकि रह गए है जिसके बाद अक्टूबर महीना शुरू हो जाएगा। नया महीना शुरू होते ही कई बदलाव भी होते है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है।
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UPI New Rules[/caption]
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ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर और कड़े नियम लागू होंगे। सरकार ने एक नए कानून को मंज़ूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस कानून के तहत, खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और छल-कपट से बचाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।
अहम नियम लागू होंगे
बता दे कि 1 अक्टूबर, 2025 से देश में कई अहम नियम लागू होंगे, जिनका असर सभी की दैनिक गतिविधियों पर पड़ेगा। इनमें रेलवे टिकट बुकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन गेमिंग और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) शामिल हैं।यह भी पढ़ें: अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा
ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम बदलेंगे
रेलवे टिकट बुकिंग में सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है। अब IRCTC पर जनरल टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए खुले रहेंगे जिनका खाता आधार से लिंक है और पूरी तरह से प्रमाणित है। [caption id="attachment_73967" align="alignnone" width="1200"]
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डिजिटल भुगतान में भी बदलाव
डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। 1 अक्टूबर से, NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) ने UPI में "रिक्वेस्ट फॉर मनी" कॉल रिक्वेस्ट सुविधा को बंद करने का फैसला किया है। यह बदलाव उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ़िशिंग से बचाने के लिए किया जा रहा है। [caption id="attachment_74925" align="alignnone" width="1200"]
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पेंशन योजना में बदलाव
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में एक नया बहु-योजना ढाँचा लागू किया जाएगा, जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों, कॉर्पोरेट पेशेवरों और गिग वर्कर्स को एक ही पैन नंबर का उपयोग करके कई पेंशन योजनाओं में निवेश करने की अनुमति मिलेगी।नए ऑनलाइन गेमिंग नियम
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Online Gaming[/caption]
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर और कड़े नियम लागू होंगे। सरकार ने एक नए कानून को मंज़ूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस कानून के तहत, खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और छल-कपट से बचाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।