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Wednesday, 15 October 2025

Jalandhar News: सरकारी भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई, पीएनबी शाखा प्रबंधक के खिलाफ FIR की मांग

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: शहर के बीचोबीच एक गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन का मामला सामने आया है। संजय सहगल, सीनियर वाइस चेयरमैन (आरटीआई विभाग), पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के शाखा प्रबंधक नरिंदर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस संबंधी लिखित शिकायत कमीश्नर नगर निगम, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेज दी गई है। जालंधर (Jalandhar) के संजय सहगल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 15 अक्तूबर 2025 को दोपहर लगभग 12:15 बजे, डीसी ऑफिस और पुड़ा कॉम्प्लेक्स के निकट स्थित पीएनबी शाखा के बाहर हरे भरे पड़े काटे गए। [caption id="attachment_89254" align="aligncenter" width="1200"] Jalandhar News Jalandhar News[/caption]

सहगल ने ईमेल से भेजी शिकायत

संजय सहगल के मुताबिक एक मजदूर तेज़ धार औज़ारों से सरकारी भूमि पर लगे हरे-भरे पेड़ों की कटाई व छंटाई कर रहा था, और यह कार्य शाखा प्रबंधक की देखरेख में किया जा रहा था। सहगल के अनुसार, जब शाखा प्रबंधक से इस कार्य के लिए नगर निगम, जालंधर विकास प्राधिकरण (PUDA), वन विभाग या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति या लिखित स्वीकृति मांगी गई, तो वे कोई दस्तावेज़ नहीं दिखा सके।

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संजय सहगल ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम 2010 के अंतर्गत गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। इसे लेकर ईमेल भेजा गया है। [caption id="attachment_89255" align="aligncenter" width="1200"] PNB Jalandhar PNB Jalandhar[/caption]

पर्यावरण प्रेमियों ने की निंदा

संजय सहगल ने इस कृत्य को “व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया पर्यावरणीय वैंडलिज़्म” बताया और कहा कि पेड़ों को काटने का उद्देश्य बैंक के साइनबोर्ड की दृश्यता बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि “यह हरकत शहर के 'हरे फेफड़ों' पर सीधा हमला है। सरकारी पेड़ों को किसी कॉरपोरेट प्रबंधक की मर्जी पर नहीं काटा जा सकता। प्रशासन को तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।” सहगल ने इस घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, लोकेशन मैप और गवाहों के बयान भी एकत्र किए हैं, जिनमें कथित रूप से पीएनबी शाखा प्रबंधक को मजदूरों को निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे संस्थागत लापरवाही का उदाहरण बताया और कहा कि सार्वजनिक पेड़ राष्ट्रीय संपत्ति हैं।