डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर शहर में कथित अवैध शराब की बिक्री को लेकर शराब कारोबारियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर 14 में से 13 शराब ग्रुप के संचालक बुधवार को एक्साइज विभाग के कार्यालय पहुंचे और एक्साइज कमिश्नर जतिंदर जोरावल से मुलाकात कर अवैध शराब की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की।

शराब कारोबारियों का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री के चलते उनके कारोबार को लगातार नुकसान हो रहा है। अजय सहगल ने आरोप लगाया कि एक्साइज विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बाहरी इलाकों से शराब जालंधर पहुंचने और कथित तौर पर ब्लैक में बिकने का सिलसिला जारी है।

बड़ी मात्रा में शराब जालंधर भेजी जा रही

कारोबारियों के मुताबिक, जालंधर के 13 ग्रुपों को इस वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि रामामंडी के एक ग्रुप के अलावा कपूरथला और सुल्तानपुर से जुड़े कुछ ग्रुपों की ओर से बड़ी मात्रा में शराब जालंधर भेजी जा रही है। अजय सहगल ने दावा किया कि पिछले पांच महीनों में प्रत्येक ग्रुप को करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है।

उन्होंने बताया कि एक ठेके पर रोजाना औसतन 60 से 70 पेटी तक कारोबार होता है। कारोबारियों ने एक्साइज विभाग से मांग की है कि बाहरी ग्रुपों से जालंधर में शराब की सप्लाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए और अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

दो शराब दुकानें महीनों से बंद

इस दौरान परागपुर की दो शराब दुकानों का मुद्दा भी उठाया गया। विशाल बजाज ने बताया कि उनकी एक दुकान अप्रैल से और दूसरी जून से बंद पड़ी है। उनका कहना है कि आर्मी एरिया में स्थित होने के कारण दुकानें बंद हैं, जबकि इसके बावजूद सरकार को लगातार राजस्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से दुकानें बंद रहने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और विभाग को इस संबंध में जानकारी दी जा चुकी है।

वहीं, कारोबारियों ने कैंट क्षेत्र में भी कथित अवैध शराब की बिक्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक्साइज विभाग से मांग की कि अवैध शराब की सप्लाई और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि लाइसेंसी शराब कारोबारियों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।

कारोबारियों ने दी चेतावनी

कारोबारियों ने चेतावनी दी कि अगर अवैध शराब के कारोबार पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो इससे न केवल उनका वैध कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि भविष्य में कानून-व्यवस्था और जनस्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।