डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आश्रित एवं अनाथ बच्चों को सुरक्षित बचपन, बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह प्रगटावा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने किया।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के लिए पंजाब सरकार द्वारा 432.38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें से अब तक 181.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, ताकि आश्रित एवं अनाथ बच्चों को बिना किसी रुकावट के समय पर वित्तीय सहायता मिलती रहे और उनका भविष्य और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

नियमित वित्तीय सहायता दी जा रही

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के करीब 2.45 लाख आश्रित एवं अनाथ बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता उनकी पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतों और बेहतर भविष्य के लिए मजबूत आधार बन रही है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आश्रित एवं अनाथ बच्चे केवल सरकारी आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा गरीबी, मजबूरी, उपेक्षा या माता-पिता के सहारे से वंचित होने के कारण अपनी पढ़ाई या अपने सपनों के साथ समझौता न करे। हर बच्चे को सुरक्षा, अवसर और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे ले सकते हैं, जिनके माता-पिता दोनों नहीं रहे, या दोनों घर से अनुपस्थित हैं, या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ होने के कारण परिवार की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।

समावेशी कल्याण मॉडल तैयार

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एक ऐसा संवेदनशील और समावेशी कल्याण मॉडल तैयार कर रही है, जहां हर जरूरतमंद बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आज बच्चों के भविष्य में किया गया यह निवेश कल के मजबूत परिवारों, सशक्त समाज और खुशहाल रंगला पंजाब की मजबूत नींव साबित होगा।

अंत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान सरकार की यह पहल केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, सम्मानजनक जीवन और समान अवसर प्रदान करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।