डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव आयोग ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नवंबर के अंत तक पंजाब का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वह राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के साथ राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक देश के पांच चुनावी राज्यों की समीक्षा पूरी होने के बाद चुनाव आयोग जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में पंजाब में फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के शुरुआती दिनों में मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव की तारीखों को लेकर अभी आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

16 मार्च 2027 को CM का कार्यकाल खत्म

पंजाब की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है। ऐसे में चुनाव आयोग को इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। अगर 2022 के विधानसभा चुनावों के पैटर्न पर नजर डालें तो उस समय चुनाव आयोग की टीम 15 और 16 दिसंबर 2021 को पंजाब आई थी। इसके करीब 24 दिन बाद यानी 8 जनवरी 2022 को चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू कर दी गई थी।

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पंजाब में 20 फरवरी 2022 को मतदान हुआ था, जबकि 10 मार्च को नतीजे घोषित किए गए थे। इस बार भी चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें 27 और 28 अक्टूबर को पंजाब का दौरा कर चुकी हैं। इन टीमों ने राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयुक्त को सौंप दी है।

चुनाव आयुक्त के पंजाब दौरे में किन मुद्दों पर होगी समीक्षा?

मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रस्तावित दौरे के दौरान चुनावी तैयारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

1. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इस दौरान राजनीतिक दल अपनी शिकायतें, सुझाव और मांगें आयोग के सामने रख सकेंगे। निष्पक्ष चुनाव, अधिकारियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

2. DC और SSP के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा

जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस कमिश्नर और SSP के साथ बैठक कर जिलेवार चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की जिम्मेदारियों और चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की समीक्षा होगी।

3. वोटर लिस्ट और नए मतदाताओं पर फोकस

चुनाव आयोग मतदाता सूचियों की स्थिति की समीक्षा करेगा। इसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने तथा वोटर कार्ड और मतदाता सूची में गलतियों को ठीक करने की प्रक्रिया शामिल होगी। खास तौर पर युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर ध्यान दिया जाएगा।

4. संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान

जिन मतदान केंद्रों पर पहले हिंसा, झगड़े, बूथ कैप्चरिंग या चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ वेबकास्टिंग जैसे इंतजामों पर भी चर्चा हो सकती है।

5. कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस अधिकारियों से अपराधियों, गैंगस्टरों, अवैध हथियारों और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी ली जा सकती है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर निगरानी के इंतजामों की भी समीक्षा होगी।

6. चुनाव में नकदी और नशे के इस्तेमाल पर रोक

चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब, नशा और अन्य उपहार बांटने पर रोक लगाने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीमों, चेक पोस्ट और चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाली टीमों की कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी।

7. EVM-VVPAT और मतदान केंद्रों की सुविधाएं

चुनाव आयोग EVM और VVPAT की उपलब्धता, जांच, सुरक्षित भंडारण और चुनाव कर्मचारियों की ट्रेनिंग की समीक्षा करेगा। मतदान केंद्रों पर बिजली, पीने का पानी, शौचालय, रैंप और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाओं की स्थिति भी देखी जाएगी।

8. cVIGIL ऐप और सोशल मीडिया निगरानी

आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए cVIGIL ऐप और प्रत्याशियों की चुनाव संबंधी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल की व्यवस्था की समीक्षा हो सकती है।

इसके अलावा भ्रामक सूचनाओं, हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की निगरानी के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) के कामकाज का जायजा लिया जाएगा।

9. मुख्य सचिव और DGP के साथ उच्च स्तरीय बैठक

दौरे के अंतिम चरण में मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ बैठक कर सकते हैं। इस दौरान चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

जनवरी में चुनावी तारीखों का ऐलान होने की संभावना

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले कुछ महीने काफी अहम रहने वाले हैं। नवंबर के अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रस्तावित दौरा और दिसंबर में चुनावी राज्यों की समीक्षा के बाद जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।