Monday, 02 February 2026
पंजाब
Punjab: केंद्र सरकार के बजट में पंजाब को नजरअंदाज करना लोकतंत्र और संघवाद के लिए बड़ा खतरा: वित्त मंत्री
डेली संवाद, चंडीगढ़।
Punjab: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय बजट 2026 में पंजाब की जरूरतों और कुर्बानियों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में कहीं भी पंजाब का कोई जिक्र नहीं है और न ही लंबे समय से बकाया पड़े 8,500 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का कोई हवाला दिया गया है।
बजट-2026 को शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, गरीब, व्यापारी और पंजाब की सुरक्षा विरोधी करार देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का बोझ उठाने, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने और आरडीएफ से संबंधित जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद पंजाब को एक बार फिर अपने स्तर पर सभी प्रबंध करने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है और लगातार 12वें साल भी केंद्र की ओर से कोई ठोस सहायता नहीं दी गई।
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Harpal Singh Cheema[/caption]
Union Budget 2026[/caption]
Harpal Singh Cheema[/caption]
12वें बजट में पंजाब को नजरअंदाज किया
आज यहां पंजाब भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ( Harpal Singh Cheema ) ने कहा कि यह बजट देश के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले राज्य पंजाब को विकास की पटरी से उतारने की जानबूझकर की गई कोशिश है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा की मानसिकता देश के लोकतंत्र और खासकर पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है।यह भी पढ़ें: जालंधर में सुपर क्रीमिका स्वीट्स और Zomato को लीगल नोटिस जारी
केंद्रीय बजट 2026 शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों, गरीबों, व्यापारियों तथा पंजाब की सुरक्षा विरोधी है। इस बजट के माध्यम से, देश के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले पंजाब के विकास की पटरी से उतारने की एक साजिश रची गई है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए लगातार 12वें बजट में पंजाब को नजरअंदाज किया गया है।16वें वित्त आयोग से कोई राजस्व घाटा अनुदान नहीं
उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए गए मेमोरेंडम को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब देश के लिए सीना तानकर खड़ा होता आया है, पंजाब ने केंद्रीय फूड पूल में अपना योगदान कभी कम नहीं किया, बल्कि हर साल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश के अनाज भंडार को बढ़ाने के कारण पंजाब के 117 ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं। 16वें वित्त आयोग को पूरी तरह नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र ने राज्यों के सामने मौजूद वित्तीय तनाव के बावजूद राज्यों की खराब स्थिति को पूरी तरह अनदेखा किया है और राज्यों के हिस्से को बढ़ाने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्टिकल डेवोल्यूशन (टैक्स पूल में सभी राज्यों का कुल हिस्सा) 41 प्रतिशत पर ही रखा गया है और कोई बदलाव नहीं किया गया। 16वें वित्त आयोग से कोई राजस्व घाटा अनुदान नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने इन अनुदानों की सिफारिश की थी। एसडीआरएफ की शर्तें बहुत अधिक सीमित हैं और आपदाओं को प्रभावी ढंग से कम करने व प्रबंधन करने में पंजाब जैसे राज्य को प्रभावित करेंगी।किसानों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर पंजाब के किसानों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया है, जिससे उसके किसान-हितैषी होने के खोखले दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि बजट 2026 में कृषि आधारभूत ढांचा फंड में कोई वृद्धि नहीं की गई और न ही मंडी के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस सहायता दी गई है, जिससे कृषि प्रधान राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट-2026 में कृषि आधारभूत ढांचा फंड में वृद्धि या मंडी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बारे में पंजाब के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को अपने फंडों के साथ ही विकास करना होगा। बजट में उच्च-मूल्य वाली फसलों के विकास बारे ज़िक्र हुआ परन्तु पंजाब को पूरी तरह अनदेखा रखा।पंजाब का किसान देश का पेट भरता
पंजाब के वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, फिर भी केंद्र सरकार उन प्रणालियों में निवेश को लगातार नजरअंदाज कर रही है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। वित्त मंत्री ने उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए गए चुनिंदा दृष्टिकोण की भी आलोचना की। जबकि बजट में नारियल, काजू, चंदन और ड्राई फ्रूट्स जैसी फसलों का जिक्र है, लेकिन उत्तरी भारत के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है जो अपनी कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसलों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट स्पष्ट रूप से केंद्र के पक्षपात और अनाज पैदा करने वाले राज्यों, खासकर पंजाब के किसानों के प्रति उसकी लगातार उदासीनता को दर्शाता है। ये किसान सम्मान, सहयोग और उचित निवेश के हकदार हैं, खोखले नारों के नहीं। सब्सिडी में कटौती और आम नागरिकों को कोई राहत न देने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यूरिया सब्सिडी पिछले साल 1,26,475 करोड़ से घटाकर 1,16,805 करोड़ कर दी गई है। [caption id="attachment_101201" align="aligncenter" width="1200"]
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