डेली संवाद,चंडीगढ़/जालंधर। Punjab News: पंजाब में मकान बनाने, कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करने या जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (CLU) की मंजूरी लेने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग 15 नवंबर से मौजूदा E-Naksha पोर्टल को बंद कर इसकी जगह MSeva ऐप पर नक्शा पास करवाने, NOC और CLU से संबंधित सुविधाएं शुरू करने जा रहा है।

हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने से पहले ही प्रदेशभर में लोगों और नगर निगम अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब एक महीने से पुराने पोर्टल पर जमा सैकड़ों फाइलें मंजूरी के इंतजार में हैं, जबकि नई प्रणाली पर आवेदन करने वालों को भी तकनीकी और प्रक्रियागत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विभाग की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि E-Naksha पोर्टल पर पहले से जमा सभी फाइलों को 15 नवंबर तक क्लीयर किया जाए। लेकिन पोर्टल की धीमी गति और बार-बार बंद होने के कारण अधिकारियों के लिए तय समय सीमा में लंबित आवेदनों का निपटारा करना चुनौती बन गया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जो अपने मकान या व्यावसायिक प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

2018 में शुरू हुआ था E-Naksha पोर्टल

पंजाब में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की शुरुआत अगस्त 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। 16 अगस्त 2018 को तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में इस सिस्टम का शुभारंभ किया था। हालांकि, इसका व्यापक स्तर पर संचालन 15 जनवरी 2019 से शुरू हुआ।

इस व्यवस्था को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को घर बैठे बिल्डिंग के नक्शे पास करवाने की सुविधा देना और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना था। इसके तहत आर्किटेक्ट और आम नागरिक मकान या कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शे और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवा सकते थे।

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आवेदन की स्थिति देखने, फीस जमा करवाने और डिजिटल मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई थी। शुरुआत में इस व्यवस्था को प्रदेश के 165 शहरी स्थानीय निकायों और 27 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।

कैप्टन अमरिंदर सरकार ने ही लॉन्च किया था MSeva ऐप

दिलचस्प बात यह है कि अब जिस MSeva ऐप पर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सहित अन्य सेवाओं को शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी शुरुआत भी कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। 9 जनवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब MSeva मोबाइल ऐप लॉन्च किया था।

इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना था, ताकि नागरिकों को अलग-अलग विभागों के पोर्टल और कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अब स्थानीय निकाय विभाग इसी प्लेटफॉर्म पर नक्शा, NOC और CLU जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रहा है।

MSeva ऐप पर मिलेंगी ये सुविधाएं

MSeva प्लेटफॉर्म पर पहले से ही स्थानीय निकाय विभाग की कई सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं:

• प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करवाना।

• पानी और सीवरेज के बिलों का भुगतान।

• नए पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन।

• ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन।

• फायर NOC से संबंधित सेवाएं।

• नगर निगम और स्थानीय निकायों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना।

• आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करना।

• ई-म्यूनिसिपल और प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सुविधाएं।

नई व्यवस्था के तहत नक्शा पास करवाने, NOC और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव यानी CLU से संबंधित सेवाओं को भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने की तैयारी है।

नगर निगम अधिकारियों को रोजाना दी जा रही ट्रेनिंग

नई प्रणाली को लागू करने से पहले स्थानीय निकाय विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ड्राफ्टमैन, हेड ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट टाउन प्लानर (ATP), म्यूनिसिपल टाउन प्लानर (MTP) और सीनियर टाउन प्लानर (STP) सहित अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

इसके बावजूद नई प्रणाली की तकनीकी प्रक्रिया समझने और उसे पूरी तरह अपनाने में समय लग रहा है। अधिकारियों के सामने एक तरफ पुराने पोर्टल पर लंबित फाइलों को निपटाने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ नई प्रणाली के तहत आने वाले आवेदनों को क्लीयर करने की जिम्मेदारी भी होगी।

मकान बनाने वालों और कारोबारियों की बढ़ी चिंता

पोर्टल बदलने की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जिन्होंने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है या निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रखी है। नक्शा पास नहीं होने के कारण उनका निर्माण कार्य अटक सकता है।

इसी तरह कमर्शियल बिल्डिंग, शोरूम, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रोजेक्ट तैयार करने वाले कारोबारियों को भी NOC और CLU की मंजूरी मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है।

लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुराने E-Naksha पोर्टल पर जमा करवाई गई फाइलों और फीस का नई व्यवस्था में क्या होगा? क्या पुराने आवेदन अपने आप MSeva ऐप पर ट्रांसफर होंगे या आवेदकों को दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी? इसके अलावा लंबित फाइलों का स्टेटस कैसे चेक किया जा सकेगा?

15 नवंबर से पहले पुरानी फाइलें क्लीयर करना बड़ी चुनौती

अब स्थानीय निकाय विभाग के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, 15 नवंबर तक पुराने E-Naksha पोर्टल पर लंबित फाइलों का निपटारा करना और दूसरी, MSeva ऐप पर नई व्यवस्था को बिना किसी तकनीकी रुकावट के शुरू करना।

यदि पोर्टल की तकनीकी समस्याएं जल्द दूर नहीं होतीं तो इसका असर प्रदेशभर में मकान बनाने और कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हजारों लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले विभाग लंबित फाइलों का समाधान करेगा और पुराने आवेदनों, जमा फीस तथा दस्तावेजों को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा।