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Tuesday, 29 July 2025

Punjab News: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मंडी में खाली प्लाटों और दुकानों के लिए शुरू करेगी OTS स्कीम

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य के आढ़तियों बड़ी राहत पहुंचाने के मकसद से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य भर की अनाज मंडियों में आढ़तियों को अलॉट दुकानों और प्लाटों पर ब्याज और जुर्माने के बोझ को घटाने के लिए एकमुश्त- निपटारा (ओटीऐस) नीति लेकर आयेगी।

OTS स्कीम का फायदा

यह ऐलान कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां (Gurmeet Singh Khudian) ने किया। बताने योग्य है कि स. गुरमीत सिंह खुड्डियां धान और अन्य खरीफ फसलों की खरीद को और ज्यादा सुचारू बनाने के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख हैं। [caption id="attachment_79988" align="aligncenter" width="1200"] OTS scheme for vacant plots and shops in Mandi OTS scheme for vacant plots and shops in Mandi[/caption]

अधिसूचना जारी की जाएगी

पंजाब मंडी बोर्ड (Punjab Mandi Board) की ओ.टी.एस. स्कीम (One-Time Settlement) के साथ बड़ी संख्या आढ़तियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और पंजाब में कृषि क्षेत्र के समूचे विकास में योगदान पड़ेगा। यह भी पढ़ें: जालंधर में हो रही GST बोगस बिलिंग, CA की गिरफ्तारी के बाद हरकत में CGST टीम इस अवसर पर उपस्थित आढ़तियों ने बताया कि मंडियों में फसल लोडिंग की दरों में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने इसमें वृद्धि की मांग की, जिस पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। [caption id="attachment_79986" align="aligncenter" width="1200"] OTS scheme for vacant plots and shops in Mandi News Update OTS scheme for vacant plots and shops in Mandi News Update[/caption]

ये मंत्री शामिल थे

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने खरीफ फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है, जिसमें कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड़ियां चेयरमैन हैं और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।