Sunday, 21 December 2025
पंजाब
Punjab: प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, बड़े नेता रहेंगे मौजूद; जाने वजह
डेली संवाद, मोहाली। Punjab:
पंजाब में मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। पंजाब कांग्रेस के आह्वान पर जिला और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
Amrinder Singh Raja Warring[/caption]
लुधियाना जिले का उदाहरण देते हुए राजा वडिंग ने कहा कि यहां मनरेगा के तहत 1 लाख 21 हजार 123 मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन केवल 51 हजार 488 मजदूरों को ही काम मिला। इनमें से सिर्फ 12 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया। उन्होंने कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं और इसके लिए केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं।
कांग्रेस ने पंजाब सरकार को ही घेरा
मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में आज कांग्रेस (Congress) की ओर से पूरे पंजाब में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इन प्रदर्शनों में सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं, पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इस समय खरड़ में उपस्थित रहेंगे और प्रदर्शन में भाग लेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस बहाने गरीब लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है।
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अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ( Raja Warring ) ने कहा कि पहले मनरेगा में 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देती थी। लेकिन भुगतान इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पंजाब सरकार अपना 10 प्रतिशत हिस्सा तक नहीं दे पा रही थी। अब हालात यह हैं कि कामों में भी कटौती कर दी गई है। इसका सीधा असर सड़कों की सफाई, सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों पर पड़ा है।लोगों को काम नहीं मिल रहा
राजा वडिंग ने बताया कि पंजाब में मनरेगा के तहत मजदूरी 346 रुपये प्रतिदिन मिल रही है, जबकि 500 रुपये देने का ऐलान किया गया था। पहले 100 दिन के काम की गारंटी की बात कही गई थी, जिसे अब 125 दिन बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। [caption id="attachment_91605" align="aligncenter" width="1200"]
Amrinder Singh Raja Warring[/caption]
लुधियाना जिले का उदाहरण देते हुए राजा वडिंग ने कहा कि यहां मनरेगा के तहत 1 लाख 21 हजार 123 मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन केवल 51 हजार 488 मजदूरों को ही काम मिला। इनमें से सिर्फ 12 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया। उन्होंने कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं और इसके लिए केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं।