Thursday, 05 June 2025
राजनीति
Punjab News: कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने मान सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, पढ़े
डेली संवाद, मोहाली। Punjab News:
पंजाब (Punjab) के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के कर्जदारों के बारे में पंजाब सरकार द्वारा की गई झूठी बयानबाजी और वादाखिलाफी की कड़ी निंदा की।
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सिद्धू ने चिंता जताते हुए कहा, "यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है। एससी समुदाय ने मान सरकार पर भरोसा किया, लेकिन सरकार ने उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। कहने और करने में बहुत फर्क है, सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए और एससी समुदाय को उनका बनता हक देना चाहिए।"
सीएम मान का दावा झूठा
भगवंत मान पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ( Bhagwant Mann ) का 68 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का दावा पूरी तरह से झूठा और लोगों को गुमराह करने वाला है। यह अनुसूचित जाति समुदाय की आंखों में धूल झोंकने के लिए रचा गया नाटक है।" यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार की बड़ी कार्रवाई, 30 हजार युवा होंगे डिपोर्ट; भारी संख्या में पंजाबी शामिल उन्होंने आगे कहा, "सच्चाई यह है कि निगम के 68 करोड़ रुपए के वादे में से केवल 30.02 करोड़ रुपए की मूल राशि माफ की गई है। शेष 38 करोड़ रुपए (22.95 करोड़ रुपए ब्याज + 14.87 करोड़ रुपए जुर्माना) पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पता चलता है कि मान सरकार ने केवल आंकड़ों का खेल खेला है और समुदाय को झूठे सपने दिखाए हैं।"अधिकतम आय ब्याज राशि से होती
बलबीर सिंह सिद्धू ने आगे कहा, "एससी विकास निगम की अधिकतम आय ब्याज राशि से होती है। यदि यह राशि माफ नहीं की गई तो निगम आर्थिक रूप से कंगाल हो जाएगा। इस तरह न केवल ऋण लेने वाले 4727 परिवारों को अधूरा लाभ मिला, बल्कि भविष्य में हजारों अन्य परिवारों के लिए ऋण लेने के रास्ते बंद हो जाएंगे।" [caption id="attachment_73419" align="alignnone" width="1200"]
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सिद्धू ने चिंता जताते हुए कहा, "यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है। एससी समुदाय ने मान सरकार पर भरोसा किया, लेकिन सरकार ने उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। कहने और करने में बहुत फर्क है, सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए और एससी समुदाय को उनका बनता हक देना चाहिए।"