डेली संवाद, पठानकोट। Punjab News: पंजाब के पठानकोट में शामलात जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पठानकोट के पूर्व ADC कुलदीप सिंह और खनन कारोबारी निपुण महाजन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जालंधर की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 16 नवंबर तक ED रिमांड पर भेज दिया गया।

ED के मुताबिक, मामला पठानकोट के गांव भटियान में रावी नदी के किनारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित करीब 92 एकड़ शामलात जमीन के कथित धोखाधड़ी से हस्तांतरण और इसके बाद वहां हुए अवैध खनन से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में करीब 367.5 करोड़ रुपये की अवैध खुदाई का अनुमान लगाया है।

92 एकड़ शामलात जमीन निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर करने का आरोप

ED की जांच विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर की ओर से 9 अगस्त 2023 को दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। FIR के अनुसार, पठानकोट के गांव भटियान में ग्राम पंचायत गोल की 734 कनाल 1 मरला यानी करीब 92 एकड़ शामलात जमीन कथित तौर पर धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर कर दी गई।

यह जमीन रावी नदी के किनारे और अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है। ED अब इस जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया, इसमें शामिल लोगों और इसके बाद हुए खनन की जांच कर रही है।

मंत्री की सिफारिश पर ADC की नियुक्ति का दावा

ED के अनुसार, कुलदीप सिंह 24 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक पठानकोट में ADC (ग्रामीण विकास) के पद पर तैनात रहे थे। जांच में सामने आया कि तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने 23 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

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जांच एजेंसी का आरोप है कि जमीन के हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया में कुलदीप सिंह की भूमिका रही। ED के मुताबिक, एक बिचौलिए के माध्यम से आदेश जल्द जारी करवाने के लिए उनसे संपर्क किया गया था।

रिटायरमेंट से एक दिन पहले जारी किया जमीन हस्तांतरण का आदेश

ED के अनुसार, कुलदीप सिंह ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने 27 फरवरी 2023 को निजी दावेदारों के पक्ष में जमीन हस्तांतरण का आदेश जारी किया था। यह आदेश उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले जारी हुआ था।

जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि जमीन के हस्तांतरण में किन अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका रही और इसके बाद इस जमीन पर किस तरह खनन गतिविधियां संचालित की गईं।

1.75 करोड़ रुपये कैश बरामद, 31 बैंक खाते फ्रीज

ED ने 16 जुलाई 2026 को इस मामले से जुड़े 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान खनन कारोबारी निपुण महाजन के ठिकानों से करीब 1.75 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए।

इसके अलावा निपुण महाजन और उसके सहयोगियों से जुड़े 31 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। ED के मुताबिक, इन खातों में 18 जुलाई 2026 तक करीब 2.91 करोड़ रुपये जमा थे।

दस्तावेजों से सामने आई कथित अवैध खनन और बिक्री

तलाशी के दौरान ED को कई ऐसे दस्तावेज मिले, जिनसे कथित तौर पर अवैध खनन और खनिजों की बिक्री का पता चला। जांच एजेंसी के अनुसार, ग्राहकों से प्राप्त रकम का बड़ा हिस्सा बैंक खातों और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता था।

इसके अलावा बिक्री के एक बड़े हिस्से के लिए क्यू-फॉर्म भी जारी नहीं किए गए थे। ED का दावा है कि इन दस्तावेजों से क्रशर इकाइयों के माध्यम से रेत और अन्य लघु खनिजों की कथित अवैध बिक्री के संकेत मिले हैं।

IIT रोपड़ के सर्वे में 367.5 करोड़ रुपये की खुदाई का अनुमान

इस मामले में IIT रोपड़ की टीम ने ड्रोन और बाथिमेट्रिक सर्वे के जरिए शामलात जमीन और आसपास के क्षेत्रों में हुई खुदाई का आकलन किया था। ED के मुताबिक, सर्वे में करीब 50.74 लाख घन फीट अवैध खुदाई का पता चला, जिसकी अनुमानित कीमत 11.16 करोड़ रुपये बताई गई।

इसके अलावा सात चयनित स्थानों पर 27 अवैध खनन गड्ढे पाए गए। इन स्थानों पर करीब 16.70 करोड़ घन फीट खुदाई का अनुमान लगाया गया, जिसकी कीमत लगभग 367.5 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखा खनन का विस्तार

ED ने गांव भटियान और चक कोशलियां के आसपास के क्षेत्रों की अप्रैल 2021, अप्रैल 2022 और नवंबर 2023 की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। एजेंसी के मुताबिक, तस्वीरों की तुलना में खुदाई वाले गड्ढों की संख्या और आकार में बड़ा बदलाव दिखाई दिया।

जांच एजेंसी का दावा है कि इन क्षेत्रों में ऐसी मशीनों से खुदाई की गई, जिनके लिए पंजाब सरकार की ओर से कोई खनन लीज जारी नहीं की गई थी। इससे इलाके में अनधिकृत खनन गतिविधियां लगातार जारी रहने के संकेत मिले हैं।

जमीन के सौदे से लेकर क्रशर कारोबार तक ED की जांच जारी

ED अब जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण, खनिजों की खुदाई, क्रशर इकाइयों के माध्यम से बिक्री और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित संपत्ति और उससे जुड़े कुल धन का पता लगाना है।

दोनों आरोपियों को 16 नवंबर तक ED रिमांड पर भेजा गया है। मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस कथित अवैध खनन नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।