Monday, 15 September 2025
पंजाब
Tax Evasion: पंजाब द्वारा टैक्स चोरी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई, 385 करोड़ रुपये का फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब
डेली संवाद, चंडीगढ़।
Tax Evasion; टैक्स चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक बड़े स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (
Harpal Singh Cheema
) ने आज यहां घोषणा की कि राज्य के कराधान विभाग ने 385 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले लेन-देन समेत एक बड़े जाली बिलिंग घोटाले, जिसके माध्यम से 69.57 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई, में शामिल 7 व्यक्तियों के खिलाफ दो FIR दर्ज की हैं।
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GST-Scam[/caption]
GST Scam in Punjab[/caption]
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55.93 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी
इस संबंधी विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 12 सितंबर, 2025 को दर्ज की गई FIR में से पहली, मैसर्स राजधानी आयरन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर मनीष गर्ग व रिद्धम गर्ग के खिलाफ दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स और मैसर्स शिव शक्ति एंटरप्राइजेज सहित जाली फर्मों का जटिल नेटवर्क उजागर हुआ, जो बड़े स्तर पर धोखाधड़ी गतिविधियों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत उपयोग में लिप्त था।यह भी पढ़ें: अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा
उन्होंने कहा कि इन घोषित व्यावसायिक ठिकानों की भौतिक सत्यापन से पता चला कि वे या तो बंद थे या मौजूद नहीं थे, जिससे इनकी कार्यवाही में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि इस फर्म पर 310 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले लेन-देन का मामला है, जिसके परिणामस्वरूप 55.93 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फतेहगढ़ साहिब के पास एफआईआर दर्ज करवाई गई।यह फर्म 75 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़ी
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि अन्य कार्रवाई में, 9 सितंबर, 2025 को मैसर्स के.के. इंडस्ट्रीज और उसके सहयोगी चंदन सिंह, अमनदीप सिंह और मुकेश के खिलाफ एक और बड़े जाली बिलिंग घोटाले में भूमिका के संबंध में FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जांच में खुलासा हुआ कि मैसर्स के.के. इंडस्ट्रीज माल की असल आवागमन के बिना ही जाली इनवॉइस जारी कर रही थी, जिससे लाभार्थी फर्मों को गलत तरीके से आईटीसी पास करने एवं प्राप्त करने में मदद मिल रही थी। वित्त मंत्री ने बताया कि जांचकर्ताओं ने GST रिटर्न्स, ई-वे बिल डेटा की क्रॉस-वेरिफिकेशन की तथा स्थान की भौतिक सत्यापन की, जिससे लेन-देन की धोखाधड़ी वाली प्रकृति का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बताया कि यह फर्म 75 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़ी हुई थी, जिससे 13.64 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई। [caption id="attachment_17301" align="aligncenter" width="800"]
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