डेली संवाद, अमेरिका। US News: अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए 2025 चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ट्रम्प प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों का असर अब स्टूडेंट वीजा पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस साल भारतीय छात्रों को जारी किए गए F-1 स्टूडेंट वीजा में पिछले वर्ष की तुलना में 62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, मई से अगस्त के बीच अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले का सबसे व्यस्त समय होता है। इसी अवधि में भारतीय छात्रों को मिलने वाले F-1 वीजा में बड़ी कमी देखने को मिली। वहीं चीनी छात्रों को मिलने वाले वीजा में भी 34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

अप्रवासियों की संख्या में कमी

हालांकि, कुछ देशों के छात्रों के लिए स्थिति अलग रही। 2025 की पहली छमाही में पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम के छात्रों को पिछले साल के मुकाबले अधिक F-1 वीजा मिले। इसी बीच अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या में भी कमी आई है।

रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2025 में अमेरिका में प्रवासियों की संख्या लगभग 5.33 करोड़ थी, जो जून तक घटकर 5.19 करोड़ रह गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कई दशकों बाद पहली बार अप्रवासी आबादी में इस तरह की गिरावट दर्ज की गई है।

जाने में क्यों आ रही है मुश्किल?

ट्रम्प प्रशासन की नई नीतियों के तहत स्टूडेंट वीजा प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त हो गई है। अब आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा दस्तावेजों, यात्रा इतिहास और अन्य जानकारियों का गहन सत्यापन किया जा रहा है, जिससे वीजा प्रक्रिया लंबी हो गई है।

इसके साथ ही शरण (Asylum) से जुड़े नियमों को भी कड़ा किया गया है और अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

यूरोप बन रहा भारतीय छात्रों की नई पसंद

अमेरिका में बढ़ती सख्ती के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अब यूरोप के देशों का रुख कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इटली और नीदरलैंड जैसे देश कम फीस, अपेक्षाकृत आसान वीजा प्रक्रिया और पढ़ाई के बाद रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं।

H-1B वीजा में भारतीयों का दबदबा बरकरार

हालांकि स्टूडेंट वीजा में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रोजगार के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीय पेशेवर अब भी मजबूत स्थिति में हैं। 2024 में जारी किए गए H-1B वर्क वीजा में लगभग 71 प्रतिशत भारतीयों को मिले, जिससे इस श्रेणी में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनी हुई है।