डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने अब तक ग़ैर-बासमती धान की काश्त करने वाले 29343 छोटे और सीमांत किसानों को पराली न जलाने के बदले लगभग 19.09 करोड़ रुपए का मुआवज़ा राशि जारी कर दी है। यह जि़क्रयोग्य है कि राज्य सरकार ने पराली जलाने के रुझान का त्याग करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने का फ़ैसला किया है।
आज यहाँ यह प्रगटावा करते हुए कृषि सचिव काहन सिंह पन्नू ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा अब तक सौंपी गई सूची के मुताबिक 19.09 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि सीधे तौर पर किसानों के बैंक खातों में भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि आज तक 85,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदन जमा करवाने की आखिरी तारीख़ 30 नवंबर, 2019 है।
उन्होंने कहा कि हरेक आवेदन की तस्दीक गाँव की पंचायत करेगी और उसके बाद राजस्व विभाग की सम्बन्धित अथॉरिटी द्वारा की जायेगी जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि ग़ैर-बासमती की काश्त करने वाले पाँच एकड़ तक के स्वामित्व वाले किसानों के लिए ही मुआवज़े की सिफ़ारिश की जा सके।
श्री पन्नू ने चेतावनी दी कि यदि कोई सरपंच या राजस्व अधिकारी गलत ढंग से किसी आवेदन की सिफ़ारिश करता पाया गया तो उसके खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने किसानों को भी ताडऩा करते हुए कहा कि गलत ढंग से मुआवज़ा हासिल करके सार्वजनिक पैसों का दुरुपयोग करने वाले किसान के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
