परिवहन मंत्री ने पी.आर.टी.सी., पनबस और पंजाब रोडवेज़ के कामकाज का लिया जायजा। सभी डिपूओं के आर.टी.एज़ और जीएमज़ को निर्धारित समय में निश्चित लक्ष्य पूरे करने के लिए दिए निर्देश
डेली संवाद, चंडीगढ़
परिवहन विभाग द्वारा बहुत जल्द राज्य में ग़ैर-कानूनी ढंग से चलाईं जा रही बसों पर रोक लगाने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की जा रही है जिससे पब्लिक परिवहन के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह जानकारी परिवहन मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना ने चंडीगढ़ के पंजाब भवन में सभी क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटी (आर.टी.ए) और पी.आर.टी.सी., पनबस और पंजाब रोडवेज़ के सभी डिपूओं के जनरल मैनेजरों के साथ कामकाज का जायज़ा लेने सम्बन्धी करवाई गई उच्च स्तरीय मीटिंग का नेतृत्व करते हुए दी।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री द्वारा सभी आर.टी.एज़ और जी.एमज़ को निर्धारित समय सीमा में राजस्व जुटाने के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्राईवेट बस ऑपरेटरों द्वारा सभी रूटों पर ग़ैर -कानूनी ढंग से बसें चलाने की पहचान करने के मद्देनजऱ फ्लाइंग स्क्वायड टीमों के द्वारा निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है।
श्रीमती सुल्ताना ने प्राईवेट बस ऑपरेटरों द्वारा की जाने वाली ऐसी धाँधली और ग़ैर-कानूनी कामों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने अफसरों को स्पष्ट किया कि वह(अधिकारी) राज्य भर में ‘एक बस एक पर्मिट’ नीति को लागू करने को यकीनी बनाएं।
परिवहन मंत्री ने हरेक डीपू की आय प्राप्तियाँ, कुल आय, लाभ और राजस्व के नुकसान का अलग तौर पर जायज़ा लिया।
हर किस्म की चोरी और धोखाधड़ी के तरीकों की पहचान करें
उन्होंने जनरल मैनेजरों को कहा कि हर किस्म की चोरी और धोखाधड़ी के तरीकों की पहचान करके और उनको रोककर राजस्व एकत्रित करने के यत्नों को अमल में लाया जाये। उन्होंने जीएमज़ को पंजाब रोडवेज़ और पनबस की अलग-अलग श्रेणियों को मुफ़्त या रियायती बस यात्रा के पास मुहैया करवाने की जगह पर विभिन्न विभागों के अदायगी के सभी बकाया बिल लगाने के लिए भी हिदायत की।
अधिकारियों को अलग-अलग डिपूओं में पड़ीं सभी कंडम बसों और अन्य व्यर्थ पड़ीं वस्तुओं की सूची तैयार करने और इन बेकार चीजों की नीलामी शुरू करने के लिए भी कहा गया। रजिया सुल्ताना ने जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही पनबस के मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए नयी बसें खरीदने के लिए वित्त विभाग के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगा।
