चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे पंजाब के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु (Bharat Bhusan Ashu) की याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश किए जाने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश सोमवार को जस्टिस राजमोहन सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। आशु ने अपनी गिरफ्तारी की संभावना के चलते अग्रिम जमानत की मांग की है। याचिका में गिरफ्तारी से पहले सात दिन पूर्व नोटिस देने की भी मांग की है। आशु पर दो हजार करोड़ रुपये के टेंडरों में कथित घोटाला करने के आरोप लगे हैं।
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एक ठेकेदार यूनियन के आरोप के बाद राज्य विजिलेंस ने इसकी जांच एसएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है। कहा जा रहा है कि जांच अगर सही पाई जाती है तो आशु को विजिलेंस गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि आशु ने दायर याचिका में अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्रियों को साजिश के तहत भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।
भारत भूषण आशु ने याचिका में कहा है कि 2018 -2019 में उनके खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहते पंजाब फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पालिसी लाई गई थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें ई-टेंडर के जरिये ही टेंडर मांगे गए थे,ऐसे में इसमें उनका कोई दोष नहीं है।
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