डेली संवाद, चंडीगढ़। Budget 2023-24: केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। चीमा ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों में औद्योगिक विकास, पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा, पराली जलाने के मुद्दे, सीसीएल मुद्दे के समाधान, पुलिस बल के आधुनिकीकरण, अमृतसर और बठिंडा से भारत ट्रेनों और राजपुरा-चंडीगढ़ रेल लिंक के निर्माण की मांग की।
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इसी के साथ ही इसके साथ ही वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। इसके अलावा सीसीएल का मुद्दा उठाते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली अधिसूचित सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपये के दावों की पुष्टि की है। उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा सत्यापित पंजाब के जायज दावों के अनुसार जल्द से जल्द इस मसले का समाधान कर पंजाब को बोझ से मुक्त करने की मांग भी की।
उन्होंने पराली न जलाने वाले किसानों की मदद के लिए 1,125 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की मांग उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पराली जलाने और वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पहले ही भारत सरकार को धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की विनती की थी।
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शुक्रवार को नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसलिए इसे यहां निवेशकों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष मामला माना जाना चाहिए।
चीमा ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों में पुलिस बल की दो बटालियनों की स्थायी तैनाती के लिए 160 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता भी मांगी है। कहा कि ऐसा करके, बीएसएफ पर भी दबाव कम होगा।
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