Adani Crises News – अडानी को एक और बड़ा झटका, यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर हुआ रद्द

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Adani Crises News, Smart Meter Tender: शेयरों में लगातार गिरावट देखने के बाद अब अडानी ग्रुप (Adani Group) को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका मिला है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने तय दर से 40 फीसदी ज्यादा रेट की वजह से अडानी ग्रुप का प्रीपेड मीटर खरीद का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीद के लिए टेंडर जारी किया गया था।

इस प्रक्रिया में 25 हजार करोड़ की लागत आनी थी। इनमें से 5400 करोड़ की मीटर खरीद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से ही की जानी थी। सबसे महंगी बोली लगाने के बावजूद अडानी ग्रुप को टेंडर हासिल करने का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का आरोप था कि जो स्मार्ट मीटर बाजार में 6000/- रुपये का है उसे अडानी समूह 10,000/- रुपये में सरकार को बेच रहा है।

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आरोप था कि मीटर के दाम 48 फीसदी से लेकर 65 फीसदी तक अधिक थे। इसी के साथ ही स्मार्ट मीटर का टेंडर रद्द किए जाने को लेकर परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई है। उपभोक्ता परिषद ने इस टेंडर के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर की थी।

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इसके अलावा पावर कॉपोरेशन प्रबंधन इसे निरस्त करने की मांग कर रहा था। इसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के टेंडर की लागत लगभग 5400/- करोड़ रुपये थी। उपभोक्ता परिषद ने विदेशी कोयले की भांति इस उच्च दर वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर को निरस्त करने की मांग थी। टेंडर की लागत लगभग 5400/- करोड़ रूपये है।

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इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65 प्रतिशत अधिक थी। जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। अब पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और डिस्कॉम के टेंडर पर भी नजरें टिकी हुई हैं। दक्षिणांचल में भी अडानी समूह का टेंडर है। प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ प्रीपेट स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनके लिए 25 हजार करोड़ के टेंडर हुए हैं।

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इसमें मैसर्स अडानी पावर ट्रांसमिशन के अलावा जीएमआर व इनटेली स्मार्ट कंपनी ने टेंडर का पार्ट दो हासिल किया था। इन्हें कार्य करने का आदेश जारी होने वाला था, लेकिन इनके टेंडर की दर को लेकर विरोध होने लगा। टेंडर के प्रस्ताव के मुताबिक, हर मीटर की कीमत करीब 9 से 10, 000/- रुपये पड़ रही थी। जबकि अनुमानित लागत 6,000/- रुपये प्रति मीटर है।

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