डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: कर्ज में डूबे पंजाब को केंद्र सरकार ने अब एक और आर्थिक बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब की उधारी सीमा में 18,000 करोड़ रुपये की कटौती की है। पंजाब के पास अपने सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की उधार सीमा है, जो सालाना 39,000 करोड़ रुपये है।
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केंद्र सरकार ने अब पंजाब की सालाना कर्ज सीमा को 18,000 करोड़ कम कर दिया है, यानी अब पंजाब सरकार सिर्फ 21,000 करोड़ सालाना कर्ज ही उठा पाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का करीब 800 करोड़ का फंड रोक चुकी है। केंद्र ने आपत्ति जताई थी कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम ‘आम आदमी क्लिनिक’ रखा गया है और इन इमारतों पर सीएम भगवंत मान की तस्वीर लगाई गई है।
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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलवीर सिंह ने इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी अभी तक पंजाब को लगभग चार हजार करोड़ ग्रामीण विकास कोष जारी नहीं किया है कर्ज की बढ़ती मात्रा राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। यदि कोई राज्य अधिक उधार लेता है, तो उसकी विकास गतिविधियों को थोड़े समय के लिए बढ़ावा दिया जाता है।
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