डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: नगर निगम के एटीपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई पंजाब राज्य सूचना आयोग ने की है। आयोग मे नगर निगम के सहायक टाउन प्लानर (ATP) सुनील कुमार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।
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नगर निगम लुधियाना के एटीपी सुनील पहले से ही RTI में आवेदक को फर्जी जानकारी देने के मामले में निलंबित चल रहे हैं। आयोग ने नगर निगम लुधियाना को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदक की परेशानी को देख कर 15 हजार रुपए का मुआवजा भी दें।
अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2024 को
सूचना आयुक्त ने आदेश दिया कि मुआवजे का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना है। डिमांड ड्राफ्ट और भुगतान का प्रमाण आयोग को पेश किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2024 को है।
आयोग ने नगर निगम लुधियाना के कमिश्नर संदीप ऋषि को अपीलकर्ता RTI आवेदन के हर प्रश्न का सिलसिलेवार जवाब और उसमें मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
कॉलोनी की मांगी थी सूचना
चंडीगढ़ रोड स्थित वर्धमान पार्क की नेहा घई और उनके पति नवीन घई ने कहा कि उन्हें कॉलोनी में कुछ नियमों की उल्लंघनाएं मिलीं। उन्होंने इस मामले को रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) के समक्ष रखा। (RERA) ने मामले का निपटारा उनके पक्ष में कर दिया।
उन्होंने 22 दिसंबर, 2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर कर नगर निगम लुधियाना से जानकारी मांगी थी कि वर्धमान पार्क परियोजना को क्या मंजूरी दी गई थी, लेकिन नगर निगम लुधियाना के सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) जानकारी नहीं दे रहे थे।
सीवीओ जांच की झूठी जानकारी दी
घई ने कहा कि इस बीच उन्हें 13 दिसंबर, 2022 को सूचना मिली। पीआईओ ने सूचना में लिखा कि केंद्रीय सतर्कता कार्यालय (CVO) नगर निगम द्वारा जांच जारी है, लेकिन जानकारी नहीं दी जा सकती है। जब उन्होंने सीवीओ से संपर्क किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई जांच नहीं चल रही है।
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RTI में झूठी जांच का बहाना बनाया गया। PIO द्वारा दी गई जानकारी फर्जी थी। अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाने के बाद, उन्होंने एटीपी सुनील कुमार की सेवाओं को निलंबित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली अपील 12 जनवरी, 2023 को पहली अपील अथॉरिटी के पास दायर की और दूसरी अपील 11 मई, 2023 को आयोग में दायर की।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कॉलोनी में उप नियमों का घोर उल्लंघन हुई है। नगर निगम के अधिकारी भी उल्लंघनकर्ताओं के साथ मिले हैं।
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