डेली संवाद, श्रीलंका/मॉरीशस। UPI: भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ग्लोबल होता जा रहा है और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका और विस्तार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सर्विस को लॉन्च कर दिया है।
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अब श्रीलंका और मॉरीशस के लोग भी अपने-अपने यहां इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। जबकि मॉरीशस के लोग भारत में भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। वहीं भारत के लोग दोनों देशों में UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। हाल ही फ्रांस में भी UPI सर्विस की शुरूआत हुई है। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरीशस के प्रधानमंत्री मौजूद
वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे।
मॉरीशस में RuPay कार्ड सर्विस भी लॉन्च
पीएम मोदी मॉरीशस में UPI सर्विस के साथ RuPay कार्ड सर्विस भी लॉन्च किया है, अब मॉरीशस के बैंक अपने यहां RuPay मैमेनिज्म पर बेस्ड कार्ड जारी कर पाएंगे। इससे दोनों देशों के लोग अपने देश के साथ-साथ एक-दूसरे के यहां भी इन कार्ड्स के जरिए मिलने वाली सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।
2 फरवरी को फ्रांस में लॉन्च किया था
फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी को पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा- यह देखकर बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई। यह UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
2016 में UPI की हुई थी शुरुआत
भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित इस सर्विस को मोदी सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था।
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इसने पैसों के लेन-देन से ऑनलाइन पेमेंट को बेहद आसान बनाने का काम किया है। यूपीआई से आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर करने में सक्षम है और इसे IMPS मॉडल से डेवलप किया गया है।
UPI को NCPI ऑपरेट करता है
भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है। IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो-चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया था।
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