डेली संवाद, नई दिल्ली | Government Startup Schemes: आजकल के नौजवान नौकरी की जगह खुद का बिजनेस शुरू करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इस कारण भारत में स्टार्टअप की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। युवाओं की उद्यमशीलता की भावना ने देश को एक प्रमुख ‘स्टार्टअप हब’ के रूप में स्थापित किया है, जिससे आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा मिला है।
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पढ़ाई पूरी करने के बाद हर नौजवान की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उसे बढ़िया सैलरी के साथ कोई नौकरी मिल जाए। हालांकि, बीते कुछ सालों में देखें तो युवाओं ने करियर के तौर पर नौकरी के बजाय खुद के स्टार्टअप को तरजीह दी है।
5 Government Startup Schemes
यही वजह है कि स्टार्टअप के मामले में देश काफी आगे निकला है और ‘स्टार्टअप हब’ कहा जाने लगा है। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग से लेकर आर्थिक सहायता तक प्रदान करती हैं। आइए, कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में जानते हैं।
1. डेयरी उद्यमिता विकास योजना
डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग की तरफ से चलाई जा रही इस योजना में दूध के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक सबकुछ शामिल है। योजना के तहत अप्लाई करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को उनके प्रोजेक्ट की कुल लागत की 25% और एससी/एसटी वर्ग के साथ-साथ किसानों को 33.33% बैक-एंड रकम प्रदान की जाती है।
लाभ
- डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना।
- किसानों और एससी/एसटी वर्ग को अधिकतम लाभ देना।
- दूध के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए आर्थिक सहायता।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- संबंधित विभाग या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करें।
- आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति के बाद धनराशि आपके खाते में जमा की जाएगी।
2. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
इस योजना का मकसद लघु उद्योगों के लिए लोन सिस्टम को आसान बनाना है। एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लोन लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार लघु उद्योगों और सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को बहुत ज्यादा रियायती दरों पर और बिना किसी जमानत के लोन प्रदान करती है।
Government Startup Schemes लाभ
- बिना जमानत के लोन उपलब्ध कराना।
- लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आर्थिक सहायता।
- रियायती दरों पर लोन की सुविधा।
Government Startup Schemes आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- बैंक या एमएसएमई विभाग के माध्यम से आवेदन जमा करें।
- लोन स्वीकृति के बाद राशि आपके खाते में जमा की जाएगी।
3. सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम
स्टार्टअप के तौर पर लघु उद्योग हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रहे हैं। इसीलिए लघु उद्योग क्षेत्र में खरीद को बढ़ावा देने के मकसद से एमएसई को सपोर्ट प्रदान करने के लिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के तहत बिना किसी शुल्क के टेंडर, टेंडर में भागीदारी और एमएसई से खरीद शामिल है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एमएसई से होने वाली कुल सालाना खरीद का कम से कम 25% भी तय किया है।
Government Startup Schemes लाभ
- बिना शुल्क के टेंडर और टेंडर में भागीदारी।
- एमएसई से खरीद को बढ़ावा देना।
- एमएसई के लिए कुल सालाना खरीद का 25% सुनिश्चित करना।
Government Startup Schemes आवेदन प्रक्रिया
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवेदन की स्वीकृति के बाद योजना के तहत लाभ प्राप्त करें।
4. मल्टीप्लायर ग्रांट्स स्कीम
केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद उद्योगों के बीच सहयोगात्मक रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से संचालित इस योजना के तहत दो साल से कम समय-अवधि के साथ प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। उद्योगों को मजबूत बनाने और स्वदेशी उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही ये योजना लाई गई है।
Government Startup Schemes लाभ
- सहयोगात्मक रिसर्च और विकास को बढ़ावा।
- प्रति प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता।
- स्वदेशी उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन।
Government Startup Schemes आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आवेदन जमा करें।
- परियोजना स्वीकृति के बाद धनराशि प्रदान की जाएगी।
5. उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान योजना
इस योजना के तहत केंद्र सरकार युवाओं के उन आइडिया को तरजीह देती है, जिनका विज्ञान और तकनीक पर गहरा असर पड़ सकता है, और जिनके साथ रिस्क जुड़े हैं। सरकार की सोच है कि अगर ऐसे स्टार्टअप सफल होते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि, योजना के तहत परियोजनाओं के लिए कोई निश्चित बजट तय नहीं है। सरकार इन स्टार्टअप के लिए तीन साल की अवधि तक सहायता प्रदान करती है लेकिन इसे पांच साल तक भी बढ़ाया जा सकता है।
Government Startup Schemes लाभ
- विज्ञान और तकनीक पर गहरा असर डालने वाले आइडियाज को प्रोत्साहन।
- रिस्क से जुड़े स्टार्टअप को आर्थिक सहायता।
- परियोजनाओं के लिए कोई निश्चित बजट नहीं, 3-5 साल की अवधि तक सहायता।
Government Startup Schemes आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- विज्ञान और तकनीक विभाग के माध्यम से आवेदन जमा करें।
- परियोजना स्वीकृति के बाद धनराशि प्रदान की जाएगी।
