Unified Pension Scheme: भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक नई पेंशन योजना, “Unified Pension Scheme (UPS)” की शुरुआत की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का सीधा लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
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Unified Pension Scheme का लाभ कौन उठा सकता है?
अश्विनी वैष्णव के अनुसार, UPS का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। हालांकि, इस योजना के सभी लाभ, जैसे पक्का पेंशन, उन्हीं कर्मचारियों को मिलेंगे जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है।
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए ऑप्शनल होगी जो वर्तमान में National Pension System (NPS) के तहत हैं और जो Voluntary Retirement Scheme (VRS) का ऑप्शन चुनते हैं। भविष्य के कर्मचारी भी UPS में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बार UPS का ऑप्शन चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है।
Unified Pension Scheme के तहत न्यूनतम पेंशन राशि
श्री वैष्णव ने खुलासा किया कि UPS के तहत, जो कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होंगे, उन्हें प्रति माह न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
Unified Pension Scheme के लाभ
- UPS के तहत, जो कर्मचारी रिटायर्ड से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे। यह लाभ कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि कम सेवा अवधि (न्यूनतम 10 साल) के लिए संबंधित लाभ मिलेगा।
- सरकार पेंशन फंड में अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देगी। यह वृद्धि कर्मचारी के योगदान को प्रभावित नहीं करेगी, जो पहले जैसा रहेगा।
- पेंशनधारक की मृत्यु के मामले में, उनके परिवार को पेंशनधारक द्वारा प्राप्त पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
- UPS के तहत पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा। Dearness Relief (DR) All India Consumer Price Index (AICPI-IW) के आधार पर दी जाएगी, जिससे जीवन-यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ सुरक्षा मिलेगा।
- रिटायर्ड के समय, कर्मचारियों को उनके पेंशन बोनस के अलावा एक ही बार में भुगतान मिलेगा। यह भुगतान रिटायर्डमेंट की तिथि के मासिक वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) के दसवें हिस्से के बराबर होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए दिया जाएगा। खासरूप से, यह भुगतान पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा।
- UPS के तहत, जो कर्मचारी पहले से ही NPS के तहत रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें पिछली अवधि के लिए ब्याज सहित बकाया राशि प्राप्त होगी, जिसे Public Provident Fund (PPF) रेट्स पर गिनती की जाएगी।
UPS को केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना की संरचना राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए भी तैयार की गई है। यदि पूरी तरह से अपनाई जाती है, तो UPS से पूरे भारत में वर्तमान में NPS के तहत आने वाले 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो सकता है।
इस योजना के लॉन्च से यह साफ़ है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता देने की दिशा में कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में UPS के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, खासकर जब राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं।
