डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार खनन क्षेत्र के अंतर्गत दी जाने वाली पर्यावरण स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी, ताकि प्रदेशवासियों के लिए खनिजों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
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गोयल ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए।
पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां लेनी पड़ती
उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी ज़मीनों से मिट्टी उठाने के लिए इन तीनों विभागों से पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां लेनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को अपनी ज़मीन समतल करने या खेतों से मिट्टी उठाने के लिए फसल कटाई से पहले पर्यावरण स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे फसल कटाई के बाद मिट्टी निकाल सकें, ज़मीन समतल कर सकें और समय पर अगली फसल बो सकें।
प्रदेश के भट्ठा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा
गोयल ने कहा कि इस प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर मिट्टी की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रदेश के भट्ठा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ढांचागत विकास में भट्ठा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हर प्रकार के निर्माण कार्य में ईंटों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेशवासियों को भी सस्ती दरों पर ईंटें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
खनन मंत्री ने साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों और भट्ठा मालिकों का समय बर्बाद करने वाली अनावश्यक शर्तों को खत्म कर, एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जाए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 104 नई खनन साइटों को नियमित करने और क्रशर उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भट्ठा मालिकों को मिट्टी के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे न केवल भट्ठा मालिकों को सस्ती दरों पर मिट्टी उपलब्ध होगी, बल्कि प्रदेशवासियों को भी सस्ते दामों पर ईंटें मिलने लगेंगी।
