डेली संवाद, चंडीगढ़। War against Drugs: ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ (नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध) पर मंत्रिमंडल सब-कमेटी ने सोमवार को नशा पीड़ितों के इलाज के लिए मजबूत व्यवस्था स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यह महत्वपूर्ण कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि चल रहा अभियान की सफलता के चलते नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, जिससे इलाज चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
ये रहे उपस्थित
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरूनप्रीत सिंह सोंद, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव वित्त कृष्ण कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, डीजीपी पंजाब गौरव यादव और सचिव व्यय वी.एन. जादे उपस्थित थे। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करके नशा मुक्ति सेवाओं की बढ़ती मांग को संपूर्ण किया गया।
सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों और अस्पतालों में इलाज चाहने वाले नशा पीड़ितों की संख्या में कई गुना वृद्धि को देखते हुए, सब-कमेटी ने क्षमता बढ़ाने और चिकित्सा सहायता को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। निर्णयों में छह महीने के लिए अस्थायी आधार पर 200 मनोवैज्ञानिकों की तत्काल भर्ती शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को इस बीच स्थायी भर्ती सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विस्तार का विवरण दिया
इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में मनोचिकित्सकों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिन्हें प्रतिदिन दो घंटे के लिए 3000 रुपये मिलेंगे, जो 1500 रुपये प्रति घंटे की दर से होगा, ताकि नशा छोड़ने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। सब-कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक सप्ताह के भीतर एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशा पीड़ितों के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार का विवरण दिया। सरकारी अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 1000 बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, यदि सरकारी केंद्रों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, तो निजी नर्सिंग संस्थानों और नशा मुक्ति केंद्रों की सेवाओं का अतिरिक्त 1000 बिस्तरों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।
9580 मामले दर्ज
वित्त मंत्री ने 1 मार्च से 8 जून तक ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई पर भी अद्यतन जानकारी प्रदान की। अब तक एनडीपीएस के तहत 9580 मामले दर्ज किए गए हैं और 16348 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल 118 व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान, अवैध पदार्थों की महत्वपूर्ण मात्रा बरामद की गई है, जिसमें 622 किलोग्राम हेरोइन, 14976 किलोग्राम पोस्त का भूसा, 252 किलोग्राम अफीम, 264 किलोग्राम गांजा और 26,49,847 नशीली गोलियां शामिल हैं।
वित्त मंत्री चीमा ने जोर दिया कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान एक जन आंदोलन में बदल गया है, जिसमें नागरिक लगातार नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ जानकारी प्रदान कर रहे हैं, और नशा पीड़ित सक्रिय रूप से इलाज के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह सामूहिक सहयोग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाए।
भविष्य की रणनीतियों को तैयार किया
अभियान के बारे में विपक्षी दलों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान नशीले पदार्थों ने जड़ें जमा ली थीं, जिससे युवा कमजोर हो गए थे।
उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से इस महत्वपूर्ण अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया, बजाय इसके कि वे संकीर्ण राजनीति में शामिल हों जो सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा करती है और, इसके विपरीत, नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देती है। वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल सब-कमेटी की बैठक, जो लगभग डेढ़ घंटे तक चली, ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के दौरान अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की और भविष्य की रणनीतियों को तैयार किया।
