डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Government News: पंजाब यूनिवर्सिटी (Punjab University) के सीनेट (PU Senate) और सिंडिकेट भंग करने के फैसले को वापस लेते हुए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। कई दिनों से सरकार के इस फैसले का स्टूडेंट यूनियन और कई नेता विरोध कर रहे थे, जिसके बाद ये फैसला सामने आया।
उधर, पंजाब (Punjab) में आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र के नोटिफिकेशन वापस लेने के फैसले पर निशाना साधा। मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार के फैसले का छात्रों के साथ आम जनता भी विरोध कर रही थी। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार को जनता के आगे झुकना ही पड़ा।
पंजाब सरकार ने किया था ऐलान
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने आज ऐलान किया था कि वो जल्द ही हाईकोर्ट जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था।
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मुख्यमंत्री ने पोस्ट डालकर कहा था कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की सीनेट और सिंडिकेट को असंवैधानिक रूप से भंग करने और अधिसूचना जारी करने के खिलाफ पंजाब सरकार उच्च न्यायालय जाएगी।
PU में हो रहा था प्रदर्शन
पीयू में सीनेट और सिंडिकेट भंग करने के खिलाफ यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा बनाया गया था। इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं को शामिल किया गया था।
पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कार्यालय के समक्ष लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। मोर्चा की तरफ से 10 नवंबर को यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया था।