डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और पंजाब के वित्त मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां 47 विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कीं। पाँच घंटे से अधिक चली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की पारदर्शी और कर्मचारी-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाना था।
विभागों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने सभी 47 यूनियनों के प्रतिनिधियों की माँगों को बहुत ध्यान और सहानुभूति से सुना। इन यूनियनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और बिजली विभाग के साथ-साथ ठेका कर्मचारियों और सांझे मोर्चों जैसी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
यूनियनों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने से संबंधित थे, जिन पर वित्त मंत्री ने कानून के तहत सहानुभूतिपूर्ण समीक्षा का भरोसा दिया। कर्मचारियों की जायज़ माँगों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रशासनिक विभागों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया
जिसके तहत पहला, प्रशासनिक विभागों को सख्त हिदायत दी गई कि कर्मचारी कल्याण से संबंधित किसी भी नीतिगत प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने से पहले अंतिम रूप देने से पहले यूनियन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस कदम का उद्देश्य ज़मीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जटिलताओं को समाप्त करना है।
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दूसरा, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन सभी मामलों को तुरंत हल करें जो विभागीय स्तर पर कार्रवाई के दायरे में आते हैं। अंत में, जिन मामलों में कानूनी या वित्तीय जटिलताएँ शामिल हैं, उनके लिए विभागों को एडवोकेट जनरल, परसोनल विभाग और वित्त विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
मुख्य मुद्दों के समयबद्ध समाधान का दिया आश्वासन
कैबिनेट सब-कमेटी के उद्देश्य को दोहराते हुए एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार हर कर्मचारी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और केवल आश्वासन देने तक सीमित न रहकर स्पष्ट, क्रियान्वयन योग्य और समयबद्ध समाधान प्रदान करना चाहती है।
उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि आज हुई विस्तृत चर्चाओं को जायज़ माँगों और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए ठोस कार्यवाही में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और राज्य, दोनों के हित में एक सौहार्दपूर्ण और सहयोगी माहौल बनाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है।
