डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) के स्थानीय निकाय विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (SE) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में विस्तार किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिनके तहत कई अधिकारियों को उनके मौजूदा पद के साथ-साथ अतिरिक्त नगर निगमों का चार्ज सौंपा गया है। सभी नियुक्तियां एसई और एक्सईन सिविल कैडर से संबंधित हैं।
पंजाब (Punjab) सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लुधियाना (Ludhiana) में तैनात एसई सिविल रणजीत सिंह को मोगा नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वहीं, पठानकोट में तैनात एसई राहुल गगनेजा को अमृतसर नगर निगम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एसई संदीप गुप्ता, जो वर्तमान में बठिंडा नगर निगम में तैनात हैं, उन्हें अबोहर नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है।
राहुल धवन को बटाला का चार्ज
इसी क्रम में जालंधर (Jalandhar) नगर निगम में तैनात एसई राहुल धवन को बटाला नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वहीं, पटियाला नगर निगम में एसई के पद पर कार्यरत राजिंदर चोपड़ा को नगर निगम बरनाला की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। विभाग का मानना है कि इन अधिकारियों के अनुभव का लाभ अतिरिक्त नगर निगमों को मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। वहीं, अबोहर के एमटीपी विजय कुमार को लुधियाना नगर निगम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
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इसके साथ ही, लोकल बॉडी विभाग ने एक अन्य तबादला आदेश में तीन एक्सईन सिविल अधिकारियों को भी उनके मौजूदा चार्ज के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आदेश के अनुसार, एक्सईन स्वराज इंदरपाल सिंह अब अमृतसर नगर निगम के साथ-साथ पठानकोट नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे। इसी तरह, एक्सईन हरप्रीत सिंह, जो फिलहाल होशियारपुर नगर निगम में तैनात हैं, उन्हें कपूरथला नगर निगम का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
एक्सईन भी बदले गए
वहीं, एक्सईन नारायण दास, जो पटियाला नगर निगम में कार्यरत हैं, अब नगर निगम बरनाला की जिम्मेदारी भी देखेंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह फैसला नगर निगमों में चल रही विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों और प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।
लोकल बॉडी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त चार्ज देने से कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और विभिन्न नगर निगमों में चल रही योजनाओं की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सकेगी। सरकार का उद्देश्य है कि अनुभवी अधिकारियों के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों के विकास कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं। इन आदेशों के बाद संबंधित नगर निगमों में प्रशासनिक स्तर पर हलचल देखी जा रही है।
