Punjab News: पंजाब में आज से तीन दिनों तक डीसी दफ्तरों में कामकाज रहेगा ठप, तहसील में नहीं होगी रजिस्ट्री

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब (Punjab) में आज से तीन दिन तक डीसी दफ्तरों (DC Office) में हड़ताल (Strike) रहेगी। जिससे तहसीलों में न तो रजिस्ट्री होगी और न ही डीसी दफ्तर में कोई कामकाज। हड़ताल से जमीनों की रजिस्ट्री बंद रहेगी। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर मांगों को सरकार पूरा करती है तो सोमवार से दोबारा काम शुरू किया जाएगा।

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अपनी मांगों को लेकर आज जालंधर (Jalandhar) समेत सभी जिलों के डीसी दफ्तरों में मुलाजिम प्रदर्शन करेंगे और कामकाज ठप कर देंगे। कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तेजिंदर सिंह नंगल ने कहा- सरकार हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि डीसी कार्यालय कर्मचारी यूनियन पंजाब के सभी राज्य और जिला नेताओं के साथ विचार के बाद हड़ताल बुलाने का ऐलान किया गया है।

15 से लेकर 17 जनवरी तक विरोध

संगठन ने 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। कार्यालय समूह एसडीएम सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में कार्य नहीं होगा। इस संघर्ष के बाद भी अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो संगठन संघर्ष को और तेज कर 18 जनवरी को अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा। कर्मचारियों की इन हड़तालों से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामान करना पड़ सकता है।

इन मांगो को लेकर होगी हड़ताल

कर्मचारियों द्वारा सरकार से मांग की जा रही थी कि डीसी कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। नौकरी में आने के बाद वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होने में लगभग 27-28 वर्ष का समय लगता है। इसलिए वरिष्ठ सहायकों के लिए पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए।

एसडीएम कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2 राजस्व एवं अभिलेख का पद वरिष्ठ सहायक से क्रमोन्नत किया गया है। इसलिए एसडीएम संबंधित नियमों में संशोधन कर सकते हैं या पत्र जारी कर सकते हैं। कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2, राजस्व एवं अभिलेख को वरिष्ठ सहायक से ही पदोन्नत किया जाए।

उप-तहसील कार्यालयों में पद सृजित

डीसी कार्यालय, एसडीएम जहां भी कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में पद सृजित नहीं हुए हैं, वहां पद सृजित किए जाएं। डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत प्रशासनिक भत्ता दिया जाए। वहीं, कई अन्य ऐसी मांगे हैं, जिन्हें वह सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं।

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