Canada News: कनाडा में PR को लेकर नए नियमों की घोषणा, भारतीयों को कैसे मिलेगा PR, पंजाब के लोगों पर क्या पड़ेगा असर

Daily Samvad
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डेली संवाद, ओटावा (कनाडा)। Canada News: New rules announced regarding PR in Canada – कनाडा सरकार (Canadian Government) ने परमानेंट रेजीडेंसी (PR) को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। कनाडा (Canada) की जस्टिन ट्रूडो सरकार (Justin Trudeau) ने एक्सप्रेस एंट्री कर्मचारियों के लिए देश में स्थायी निवास (PR) को लेकर नए नियमों को घोषणा की है। ये वो लोग हैं जो कनाडा (Canada) में परमानेंट रेजीडेंसी चाह रहे हैं।

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कनाडा सरकार (Canadian Government) के इस ऐलान का असर भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य आईटी कर्मचारियों के साथ ही व्यापक रैंकिंग प्रणाली में हाल ही में घोषित बदलावों का असर पड़ने की संभावना है। नए नियमों के अनुसार, कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले आईटी कर्मचारियों को अब अतिरिक्त सीआरएस अंक नहीं मिलेंगे।

Canada-Immigrants
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Canada में कब लागू होगा ये नियम

कनाडा सरकार (Canadian Government) द्वारा जारी किए नए निमयों के मुताबिक अब तक आईटी इंजीनियरों को एलएमआईए से समर्थित नौकरी की पेशकश के लिए मिलते थे। इसका मतलब है कि आईटी पेशेवरों को हाई सीआरएस स्कोर के लिए दूसरे कारकों पर निर्भर रहना होगा। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि ये संशोधन कब से लागू होंगे।

इसके पहले एलएमआईए समर्थित नौकरी की पेशकश वाले एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को उनके व्यापक रैंकिंग सिस्टम (CRS) स्कोर में महत्वपूर्ण वृद्धि मिलती थी। यह नौकरी की पेशकश के आधार पर 50 से 200 अतिरिक्त अंक तक हो सकती थी। ये बोनस अंक एलएमआईए उम्मीदवारों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रण हासिल करने में बढ़त हासिल होती थी।

PR आमंत्रण कठिन होगा

इन बदलावों के साथ अब उन उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आमंत्रण प्राप्त कठिन हो सकता है, जो सीआरएस स्कोर तक पहुंचने के लिए LMIA समर्थित नौकरी के अतिरिक्त अंकों पर निर्भर थे। इससे उन उम्मीदवार के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिनके प्रोफाइल का मूल्यांकन केवल आयु, शिक्षा और भाषा कौशल के आधार पर किया जाता है।

स्थायी निवास को लेकर नियमों में बदलाव की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कनाडा सरकार आव्रजन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रही है। 15 दिन पहले ही ट्रूडो सरकार ने इसकी जानकारी दी थी। नई नीति में अगले तीन वर्षों में कनाडा में प्रवेश करने वाले स्थायी और अस्थायी दोनों निवासियों की संख्या में कटौती करने की योजना है।

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