डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य में गैर-प्रमाणित बीजों की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाते हुए, पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Gurmeet Singh Khuddian) ने कृषि विभाग को धान बीजों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए एक महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) विकसित करने के निर्देश दिए हैं।
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यह पोर्टल पंजीकृत बीज उत्पादकों को बीजों की खरीद, बिक्री और मात्रा समेत धान बीजों से संबंधित हर लेन-देन का विस्तृत विवरण दर्ज करने के लिए अनिवार्य करेगा। इससे डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के साथ-साथ बीज आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
उच्च स्तरीय बैठक की
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) अनुराग वर्मा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के उप-कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल के साथ आज अपने कार्यालय में शैलर मालिकों, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
कृषि मंत्री ने कहा कि यह पहल किसानों के हितों की रक्षा और पंजाब के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के किसानों को पी.ए.यू. द्वारा अनुशंसित उच्च गुणवत्ता वाले धान बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ बीज आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी करें।
शैलर उद्योग के लिए समस्याएं खड़ी करता
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी को भी नकली और गैर-प्रमाणित धान बीजों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे फसल उत्पादन में कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर-प्रमाणित बीजों में अक्सर जेनेटिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है, अनाज उत्पादन घट जाता है और फसल की कीट एवं बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
इसके अलावा, यह धान से चावल तैयार करने की प्रक्रिया में भी बाधा डालता है और शैलर उद्योग के लिए समस्याएं खड़ी करता है, जिससे चावल और समग्र कृषि उत्पादन के बाजार मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ये रहे मौजूद
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि नया ऑनलाइन पोर्टल बीज आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाते हुए पंजाब की कृषि को टिकाऊ और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य गैर-प्रमाणित बीजों की बिक्री को खत्म करके, फसल उत्पादन में सुधार करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और हमारे चावल की गुणवत्ता पर उपभोक्ताओं के विश्वास को मजबूत करना है।
इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, विशेष सचिव (कृषि) बलदीप कौर, कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
