डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने पंजाब के इतिहास में पहली बार एडवोकेट जनरल कार्यालय में आरक्षण लागू कर डॉ. बी. आर. अंबेडकर के सपने को साकार कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और समानता के प्रति ‘आप सरकार’ की वचनबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
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लहरागागा स्थित अपने दफ्तर में पत्रकार सम्मेलन के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चल रही है, जिसके तहत एडवोकेट जनरल कार्यालय में एस.सी. समुदाय से संबंधित सीटें, जो बहुत अधिक आय योग्यता सीमा के कारण खाली रह जाती थीं, को भरने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के वकीलों को लंबे समय से आ रही रुकावट को स्थायी रूप से दूर कर दिया है।
आय योग्यता शर्त में 50 प्रतिशत कटौती
उन्होंने बताया कि सरकार के ध्यान में आया था कि एडवोकेट जनरल कार्यालय में बहुत अधिक आय योग्यता सीमा के कारण 58 में से लगभग 15 पद खाली रह जाते थे। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने इस अंतर को ठीक करने के लिए कानून अधिकारियों की नियुक्ति के समय आय की सीमा को आधा करने के लिए संशोधन किए और आय योग्यता शर्त में 50 प्रतिशत कटौती कर दी, जिससे एस.सी समुदाय को बड़ी राहत मिली है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह क्रांतिकारी कदम सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभाशाली एस.सी. वकील अब एडवोकेट जनरल जैसे प्रतिष्ठित पदों पर पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही सरकारी कार्यालयों में शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह और महान समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर शहीदों और संविधान के निर्माताओं का सम्मान किया गया ताकि कार्यालयों में आने वाले सभी लोग इससे प्रेरणा ले सकें।
