एकमुश्त निपटारा नीति के लिए रास्ता साफ: नवजोत सिंह सिद्धू
महाबीर जायसवाल
डेली संवाद, जालंधर/चंडीगढ़
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि स्थानीय निकाय विभाग अपने नवीन और भविष्य के सुधारों को लागू करने सम्बन्धी सही दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसके हिस्से के तौर पर ग़ैर -कानूनी निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक मुश्त निपटारा नीति (ओ.टी.एस) से संबंधित तैयारियाँ विभाग की तरफ से मुकम्मल की जा चुकीं हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उक्त नीति 2 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में परवानगी के लिए पेश की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का गठन एक मुश्त निपटारे के तौर पर किया गया है और इसके अंतर्गत ग़ैर -कानून निर्माण करने वालों को भारी जुर्माने किये जाएंगे।
कैबिनेट मीटिंग में उक्त नीति की जायेगी पेश
सिद्धू ने बताया कि जिनकी तरफ से सी.एल.यू (चेंज आफ लैंड यूज) के बिना पहले ही ऐसे ग़ैर कानूनी निर्माण किए गए हैं, उन लोगों के लिए भी अपनी पुरानी इमारतों को नियमित करवाने का मौका यह नीति मुहैया करवाएगी। मंत्री ने बताया कि इस कदम से विभाग को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने के लिए सहायता मिलेगी। इसको राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए सिद्धू ने कहा कि पहले सिर्फ 9 करोड़ का राजस्व इकट्ठा करने वाला लुधियाना अब 25 करोड़ के राजस्व के साथ सबसे अगली कतार में आ खड़ा हुआ है।
स्थानीय निकाय मंत्री सिद्धू ने अन्य सुधारों सम्बन्धी जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल के दौरान ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल स्कीम की शुरुआत के बाद अब तक 500 के करीब प्लान ऑनलाइन जमा कवाए जा चुके हैं और 15 जनवरी के बाद ऑनलाइन तरीके से प्लान जमा करवाना अनिवार्य कर दिया जायेगा।
बी क्लास के आर्किटैक्ट को बड़ी राहत
नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब के बी क्लास के आर्किटैक्ट भी अब 200 स्क्वायर यार्ड का नक्शा पास कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व में इजाफा होगा औऱ आर्किटैक्ट को रोजगार मिलेगा।
कौशल विकास की तरफ बढ़ते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब म्युंसिपल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेल्पमेंट कंपनी और टाटा टैक्नॉलिजी लिमिटेड (टीटीएल) के बीच एम.ओ.यू सहीबद्ध किया जा चुका है जिसके अंतर्गत लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में इनोवेशन, इनक्यूबेशन और कौशल विकास केंद्रों (आई.आई.एस.डी.सी) की स्थापना की जायेगी। मंत्री ने कहा कि 1984 दंगों के पीडि़त परिवारों को अमृतसर में 200 दुकानें अलॉट की जा चुकीं हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा फैसला, देखें VIDEO
इस अवसर पर खाद्य एवं सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री भारत भूषण आशू, उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय ए. वेनू प्रसाद, डायरैक्टर स्थानीय निकाय विभाग करनेश शर्मा और सीईओ पी.एम.आई.डी.सी अजोय शर्मा भी मौजूद थे।
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