डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा अगले दो सालों में एक लाख सरकारी खाली पदों को भरने सम्बन्धी किये ऐलान की प्रशंसा करते हुए पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के चेयरमैन श्री रमन बहल ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन ‘योग्यता और पारदर्शिता’ भर्ती प्रक्रिया की विशेषता रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में पीएसएसएसबी द्वारा भर्ती उक्त सिद्धांतों के आधार पर की गई है और बोर्ड भविष्य में भी मुख्यमंत्री के दृष्टीकोण के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी रखेगा।
[ads1]
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को बुरे आर्थिक हालातों में छोडऩे के बावजूद मौजूदा सरकार द्वारा राज्य में तेज़ी से आर्थिक विकास करना एक बड़ी चुनौती रहा है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा लोक समर्थकीय प्रशासन ने राज्य में नौजवानों के लिए लाखों नौकरियाँ मुहैया करवाई। श्री बहल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवामुक्ति की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने का फ़ैसला नौजवानों के लिए अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।
भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी
लोकपाल और एंटी रैड टेप लैजिस्लेशन लागू करने के पंजाब सरकार के फ़ैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकारी कामकाज में और पारदर्शिता लाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब लोकायुक्त बिल, 2020 में मुख्यमंत्री, मंत्री, ग़ैर-सरकारी और राज्य के सभी अधिकारियों समेत हरेक स्तर के कर्मचारियों को शमिल किया जायेगा जिससे शासन के काम-काज को बढिय़ा तरीके से करने और भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
[ads2]
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का सत्ता में आने के बाद तीन सालों के दौरान किया गया काम बहुत प्रभावशाली रहा है। सरकार ने जनता के साथ किये ज़्यादातर वायदे पूरी तरह या आंशिक तौर पर पूरे किये हैं और चुनावी मैनीफैस्टो में किये गए वायदों में से बाकी रहते लगभग सौ वायदे आने वाले 24 महीनों में पूरे किये जाएंगे।
