डेली संवाद, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में तेजी लाएं। स्थानीय स्तर पर अगर जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करेंगे तो काम की गति दोगुनी हो जाएगी। काम की गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए हर काम के लिए नोडल अधिकारी तैनात करें। संबंधित अधिकारी समय-समय पर मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें। काम अगर गुणवत्ता और समय के अनुसार नहीं है तो संबंधित कार्यदायी संस्था को जवाबदेह बनाते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
गुरुवार को वह यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या मंडल में चल रहे 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन स्तर पर धनराशि की कोई कमी नहीं होगी। जनप्रतिनिधि स्थानीय प्रशासन के जरिए प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों पर अधिकारी तय समय में फैसला लें। अगर स्थानीय स्तर पर समय से फैसला नहीं लिया जाता तो इसे संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव को भेजें।
देरी हो तो सीएम आफिस में अवगत कराएं
वहां भी अगर देरी हो रही है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। देरी कतई सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्राम सचिवालयों को डिजिटल करने का निर्देश दिया ताकि तमाम प्रमाण पत्रों और बैंकिंग के काम वहीं हो जाएं। उन्होंने कहा है कि इनको पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जोड़ें। पशु आश्रय स्थलों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गांवों में कृषि क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिए भी प्रस्ताव भेजें। विकास कार्य पूरा होने पर उसका लोकार्पण वहां के जनप्रतिनिधि से कराएं। इससे लोग शासन के कार्यों के बारे में जानेंगे। उनमें अच्छा संदेश जाएगा।
अयोध्या के चहुंमुखी विकास का अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे अयोध्या के लिए एक अवसर है। पंच कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग मंडल के हर जिले से गुजरेंगे। इनमें जो पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उनका भी विकास किया जाएगा। पर्यटन विभाग ऐसे स्थलों को पहचान कर उनके विकास का प्रस्ताव शासन को भेजे।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मानीटरिंग कमेटी, जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी और उद्योग बंधु की बैठकें नियमित और नतीजापरक होनी चाहिए, राजस्व वढ़ाएं। जीएसटी बढ़ाने के लिए डीएम और कमिश्नर अपने स्तर से बैठक करें। बिजली बिल की वसूली और मीटर जंपिंग की भी जांच होनी चाहिए। यूरिया की कृत्रिम कमी कर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करें।
ओडीओपी उत्पादों की लगे प्रदर्शनी
मुख्यमंत्री ने नदियों के पुनरुद्धार योजना की तारीफ की। साथ ही निर्देश दिया कि अटल भूजल योजना के तहत इसी तरह तालाबों के पुनरुद्धार की भी मुहिम चलाएं। सफाई पर ध्यान दें। अगर लोग सफाई पर ध्यान दें और सबको शुद्ध पानी मिले तो 75 फीसद रोग होंगे ही नहीं। इसलिए सरकार ने हर घर कल योजना शुरू की है। हर जिले के विकास भवन पर वहां के एक जिला एक उत्पाद का डिस्पले करें। इसका आक्रामक प्रचार भी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों के विकास भवनों में ओडभ्ओपी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए। स्टार्ट अप के लिए जनपदों में युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। बैंकों से लोन दिलाने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहन आवश्यक है। ऐसे में उनकी समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना पॉजीटिव होने के बावजूद बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत द्वारा वीडियों कांन्फ्रेंसिंग में भाग लेने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सांसद का यह प्रयास अन्य के लिए प्रेरणास्पद है।
