डेली संवाद, नई दिल्ली | Budget 2024: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट को पेश करते हुए कई चीजों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) को घटाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा, “हमने 2022-23 में कस्टम ड्यूटी की दरों को घटाया था। अब मैं अगले छह महीनों में समीक्षा के बाद उन्हें और कम करने का प्रस्ताव रखती हूं।”
“मेरे सीमा शुल्क प्रस्तावों का लक्ष्य है – घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादों को मजबूत बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और कर प्रणाली को आसान बनाना। साथ ही, आम जनता और उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।” आइए देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
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Budget 2024 सस्ता क्या होगा?
- कैंसर की दवाइयां (ट्रास्टुजुमाब डेर्कस्टेकेन, ओसीमेर्टिनिब और ड्यूरवलुमाब)
- मेडिकल एक्स-रे मशीनें
- मोबाइल फोन, चार्जर
- सौर ऊर्जा उपकरण (सोलर सेल और पैनल)
- मछली और झींगा पालन का चारा
- चमड़े का सामान
- जूते
- कपड़ा
- सोने, चांदी और प्लैटिनम के गहनों बनाने का शुल्क
Budget 2024 महंगा क्या होगा?
- अमोनियम नाइट्रेट
- पीवीसी फ्लेक्स बैनर
- विदेश से आयातित दूरसंचार उपकरण
Budget 2024 की प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने बजट 2024 के लिए नौ प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जो देश के समग्र विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं।
1. कृषि और उत्पादकता: कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और लचीलापन प्रदान करने पर जोर दिया गया है। नई तकनीकों और साधनों के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
2. रोजगार और कौशल विकास: युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनके कौशल विकास के लिए अलग अलग प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय: समाज के हर वर्ग को विकास के समान अवसर देने के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
4. विनिर्माण और सेवाएं: विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी।
5. शहरी विकास: शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इससे शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा।
6. ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग उपायों की घोषणा की है, जिससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
7. बुनियादी ढांचा: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे सड़कों, रेलों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का विकास होगा और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
8. नवाचार अनुसंधान और विकास: नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे देश में नए और आधुनिक तकनीकों का विकास होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत होगी।
9. अगली पीढ़ी के सुधार: अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए सरकार ने अलग अलग नीतियों की घोषणा की है, जिससे देश के विकास को नई दिशा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिलेगा।
