Punjab News: मोहाली में स्थित 6 ग्रुप हाउसिंग साईटों सहित 77 जायदादों की होगी ई-नीलामी : अमन अरोड़ा

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य निवासियों को पंजाब के मॉडल शहर मोहाली में जायदाद खरीदने का मौका प्रदान करने के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्लपमैंट अथॉरिटी (गमाडा) की तरफ से एस. ए. एस. नगर (मोहाली) के विभिन्न प्रोजैक्टों/सैक्टरों में स्थित तकरीबन 77 जायदादों की ई-नीलामी की जायेगी।

इस संबंधी विस्तार में जानकारी सांझा करते हुये पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह ई-नीलामी 17 फरवरी को प्रातः काल 9 बजे शुरू होगी और 6 मार्च को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस ई-नीलामी में उपलब्ध जायदादों की कुल आरक्षित कीमत तकरीबन 2100 करोड़ रुपए बनती है।

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कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा के दिशा-निर्देशों पर गमाडा की तरफ से इस बोली प्रक्रिया को सुचारू और आसान बनाने के इलावा बोलीकारों की मदद के लिए ईमेल helpdesk@gmada.gov.in जारी की गई है जिससे कोई भी व्यक्ति ई-नीलामी सम्बन्धी या बोली लगाने में समस्या आने पर ईमेल के द्वारा सहायता प्राप्त कर सके।

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने बताया कि गमाडा की तरफ से इस ई-नीलामी में अलग-अलग तरह की जायदादें पेश की गई हैं, जिनमें 6 ग्रुप हाउसिंग साईटें, एक स्कूल साइट, एक होटल साइट, एक नर्सिंग होम साइट, 9 आई. टी. उद्योगिक प्लाट, दो व्यापारिक चंक साईटें और लगभग 57 एस. सी. ओज. और बूथ शामिल हैं। यह जायदादें एयरोसिटी, सैक्टर 83-अल्फा, सैक्टर 66-बीटा, आई. टी. सिटी सैक्टर 101-अल्फा और एस. ए. एस. नगर के अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं।

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उन्होंने बताया कि इच्छुक बोलीकार जायदादों के विवरण ई-नीलामी पोर्टल https://puda.e-auctions.in पर देख सकते हैं। ई-नीलामी शुरू होने से पहले बोली की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले बोलीकारों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, भुगतान करने का विधि, साईटों का आकार, स्थान आदि को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। बोलीकार को साइट के लिए निर्धारित आरक्षित कीमत से अधिक बोली लगानी पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि बोली लगाने की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी और बोलीकार अपनी इच्छा के मुताबिक बोली में संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गमाडा अंतिम बोली की कीमत का 10 फ़ीसद भुगतान प्राप्त करने पर सफल बोलीकारों को साईटें अलॉट करेगी और साईटों का कब्ज़ा नीलामी (ऑकशन) नीति के नियमों और शर्तों के मुताबिक सौंपा जायेगा।

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