Odisha Government Menstrual Leave: ओडिशा सरकार ने किया मासिक धर्म छुट्टी का ऐलान, महिलाओं के लिए नई पहल

Daily Samvad
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Odisha Government Menstrual Leave: ओडिशा सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके कार्यस्थल पर बेहतर अनुभव के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। सरकार ने सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक दिन के हर महीने धर्म छुट्टी (Odisha Government Menstrual Leave) की घोषणा की है। यह निर्णय महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उनके लिए राहत का बड़ा कदम साबित हो सकता है।

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Odisha Government Menstrual Leave: हर महीने धर्म छुट्टी की घोषणा

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिडा ने 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कटक में आयोजित एक जिला स्तरीय समारोह के दौरान इस नीति की घोषणा की। उनके अनुसार, यह छुट्टी सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होगा। यह छुट्टी महिलाओं को उनके मासिक धर्म के पहले या दूसरे दिन लेने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें इस समय के दौरान आराम और देखभाल का मौका मिलेगा।

मासिक धर्म छुट्टी का महत्व और जरूरत

Odisha Government Menstrual Leave: ओडिशा सरकार ने किया मासिक धर्म छुट्टी का ऐलान, महिलाओं के लिए नई पहल
Odisha Government Menstrual Leave

मासिक धर्म के दौरान कई महिलाओं को शारीरिक और मानसिक समस्याएं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता शक्ति प्रभावित हो सकती है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा सरकार का यह फैसला (Odisha Government Menstrual Leave) उनके स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार के मुकावले को दर्शाता है। यह कदम महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान दफ्तर पर आराम देने के लिए उठाया गया है, जो उनके कुल स्वास्थ्य और कुशलता को बढ़ाने में मदद करेगा।

दूसरे राज्यों में स्थिति

ओडिशा के इस निर्णय से पहले केरल और बिहार जैसे राज्यों में भी मासिक धर्म छुट्टी (Odisha Government Menstrual Leave) की नीति पहले से ही लागू है। इन राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कुछ दिनों का छुट्टी दिया जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश में इस नीति को जरूरी बनाने का निर्णय नहीं लिया है।

मासिक धर्म छुट्टी पर बहस

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Odisha Government Menstrual Leave

मासिक धर्म छुट्टी (Odisha Government Menstrual Leave) के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की दिशा में एक लाभकारी कदम मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह नीति महिलाओं के रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि इस तरह की नीति से कर्मचारी महिलाओं को काम पर रखने में हिचकिचा सकते हैं।




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