Uttar Pradesh Digital Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं और एचीवमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत, जो लोग सोशल मीडिया पर सरकार के पक्ष में पोस्ट, वीडियो, या रील्स डालेंगे, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा।
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इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुँचाना है। लेकिन विपक्षी दल इस कदम की विरोध कर रहे हैं और इसे स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने की कोशिश बता रहे हैं।
क्या है नई डिजिटल मीडिया नीति(Uttar Pradesh Digital Media Policy)?
सरकार की इस नई नीति के अनुसार, इन्फ्लुएंसर्स को राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए चुना जाएगा। ये इन्फ्लुएंसर्स ट्विटर (X), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट और वीडियो के माध्यम से सरकार के काम की जानकारी मिलकर करेंगे।
नीति के तहत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनकी फॉलोअर्स संख्या के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है। उन्हें हर महीने ₹2 लाख से ₹8 लाख तक की रकम दी जा सकती है, जो प्लेटफॉर्म पर निर्भर करेगी।
विपक्षी दलों की निंदा
सरकार की इस पहल पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमीई ने कहा कि यह कदम सरकार की निंदा को रोकने और स्वतंत्र आवाजों को दबाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, “कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार को बचा नहीं सकता, जो चुनाव में हारने वाली है।”
कांग्रेस के नेता अनिल यादव ने भी इस नीति की निंदा की और कहा कि यह कदम सरकार की निंदा को दबाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, “डिजिटल युग में, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है और कई स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार में दल की नीतियों की सच्चाई को जनता के सामने रखा है। यह कदम उन्हें चुप कराने का एक प्रयास है।”
डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की राय
कई डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का मानना है कि सरकार इस नीति के द्वारा अपने पक्ष में लाभकारी कंटेंट तैयार कराना चाहती है। The Times of Swaraj डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालक संतोष सिंह ने कहा, “सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा हो रही है, इसलिए सरकार अब अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का यूज करना चाहती है।”
